कोप २६ (COP 26 Facts)
- जलवायु परिवर्तन को सम्वन्धमा सन् १९९२ मा पृथ्वी सम्मेलन भयो ।
- पृथ्वी सम्मेलनको परिणामस्वरुप सन् १९९४ मा United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) को गठन भयो । यसको प्रमुख उद्देश्य ग्रीन हाउस ग्यासको उत्पादनमा कमी ल्याउनु हो । स्थापनाकालमा यसको सदस्य राष्ट्रहरु १५४ थिए भने हाल यसको १९७ सदस्य राष्ट्रहरु रहेका छन् ।
- (UNFCCC) ले हरेक वर्ष COP= Conference Of Parties को आयोजना गर्दछ ।
- सर्वप्रथम सन् १९९५ मा जर्मनीको वर्लिनमा प्रथम कोप COP 1 सम्मेलन भएको थियो ।
- COP 3 सन १९९७ मा जापानको क्योटो शहरमा भएको थियो जसबाट क्योट प्रोटोकल पारित भएको थियो । यसमा सदस्य राष्ट्रहरुले ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउने ठोस प्रतिबद्धता गरेका थिए । यसको कार्यान्वयन सन २००५ फेब्रुवरी १६ बाट भएको थियो । क्योटो प्रोटोकल पारित गर्ने राष्ट्रहरु १९२ वटा रहेका छन् । सन् २०१२ मा क्यानडा यसबाट बाहिरिएको थियो ।
- हालसम्मको सवैभन्दा महत्वपुर्ण कोप सम्मेलन सन २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना गरिएको कोप २१ लाइ मानिन्छ । जसमार्फत विश्व तापमान वृद्धिलाइ २१ औँ शताब्दिको अन्त्यसम्म औद्योगिकरण पुर्वको अवस्था भन्दा २ डिग्रि सेल्सियस भन्दा बढि हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त्त गरिएको थियो ।
- हालै कोप २६ सन २०२१ अक्टोवर ३१ देखी नोभेम्वर १३ सम्म UK को ग्लास्गो मा सम्पन्न भएको छ । यसमा १९० भन्दा धेरै देशका राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी भए । जसबाट ग्लास्गो मौसम सम्झौता भएको छ । उक्त्त सम्झौतामा १९७ देशहरुले सहमती जनाएका छन् ।
- कोप २६ मा सदस्य राष्ट्रहरुले सन २०३० सम्ममा सन २०२० को तुलनामा ३० प्रतिशत कम मिथेनको उत्सर्जन प्रतिबद्धता व्यक्त्त गरेका छन् ।
- सन् २०३० सम्ममा सन् २०१० को तुलनामा ४५ प्रतिशत कम कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त्त गरेका छन् भने सन् २०५० सम्ममा शुन्यमा झार्ने लक्ष्य लिएका छन् ।
- करिव १४० देशले शुन्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको राष्ट्रिय लक्ष्य लिएका छन् । करिव १०० देशले सन २०३० सम्ममा वन क्षेत्र वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । करिव ४० देशले कोइला प्रयोग नगर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।
- यो कोप–२६ ले सदस्य राष्ट्रहरुलाइ सन् २०२२ सम्ममा तापक्रम वृद्धि २०३० भित्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको मार्गमा पुग्ने गरी उत्सर्जन कटौतीका योजना प्रस्तुत गर्न भनेको छ ।
- पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ६ मा रहेको व्यवस्थाका सम्बन्धमा ग्लास्गो सम्मेलनबाट उपलब्धि हाँसिल भएको छ । क्योटो प्रोटोकललाई पेरिस सम्झौता अन्तर्गत ल्याउने, कार्बन व्यापार तथा त्यसको बजारीकरणसहितको कुरा समेटिएको आर्टिकल ६ ग्लास्गोबाट अघि बढ्ने आधार तय भएको छ । अब क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको हरित विकास प्रक्रिया (Clean Development Mechanism) को पेरिस सम्झौताले अपनत्व लिने भएको छ । यस्तै २०१३ अगाडि जारी भएका काबैन क्रेडिटहरुलाई मान्यता नदिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ जसका कारण नयाँ उत्सर्जनको व्यापारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ।
- कोप २६ मा सदस्य राष्ट्रहरुबाट सन २०५० सम्ममा तापामन वृद्धिलाइ १.५ डिग्रि सेल्सियसमा सिमित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त्त भएको छ । बेलायतले सन २०३५ सम्ममा ७८ प्रतिशत ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा कटौति गर्ने घोषणा गरेको छ भने सन २०५० सम्ममा ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनलाइ शुन्यमा झार्ने घोषणा गरेको छ । यसैगरी विभिन्न देशले आफ्नो आफ्नो घोषणा गरेका छन् ।
- UNFCCC ले कोइलाको प्रयोग नगर्न, बनजंगल फडानीलाइ रोक्न, विद्युतिय सवारीलाइ प्रोत्साहन गर्न, नविकरणीय उर्जामा लगानी गर्नको लागि आह्वान गरेको छ ।
- ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा सवैभन्दा महत्वपुर्ण भुमिका विकसित देशहरुको छ । पेरिस सम्झौता अनुसार विकसित देशहरुले सन् २०२० बाट हरेक वर्ष १०० विलियन डलर जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्नको लागि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए तर त्यो प्रतिवद्धता पुरा गरेनन् । कोप २६ मा विकसित देशहरुले सन २०२३ सम्ममा उक्त्त रकम उपलब्ध गराउने प्रतिव्द्धता व्यक्त्त गरेका छन् ।
- कोप २६ मा समुद्रि देशहरुमा पर्ने असर कम गर्नको लागि सुरक्षा संयन्त्र वनाइ कार्य गर्ने, कृषि मा हुन सक्ने असरलाइ कम गर्ने सम्वन्धी कार्य गर्न वित्त व्यवस्था गर्नको लागि एक संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त्त भएको छ ।
- क्योटो प्रोटोकल मार्फत कार्वन व्यापारको व्यवस्था गरिएको थियो । सन २०२० मा क्योटो प्रोटोकलको अवधि समाप्त भएको छ । पेरिस सम्झौता अनुसार कार्वन व्यापारको हालसम्म सुरुवात भएको छैन । कोप २६ मा कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्यको अवधिभित्र एकपटकको लागि मात्र कार्वन क्रेडिटको उपयोग गर्न सक्ने निर्णय भएको छ ।तर यो सम्मेलन जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा छलफलमात्र भएको छ । कार्वन क्रेडिट सन् २०२५ सम्म मात्र लागु हुने भएको छ भने वित्त व्यवस्थाको बारेमा ठोस व्यवस्था भएको छैन ।
- यो छब्बीसौँ Conference Of Parties भएकोले यसलाइ Cop 26 भनिएको हो ।