के सार्वजनिक खर्च नेपाल सरकारको टाउको दुखाई हो ?
- सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन (PEM) भनेको सुशासन कायम गर्नको लागी सरकारी वित्तीय स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नु हो । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन मुलत: समग्र वित्तीय अनुशासन, स्रोतको न्यायपुर्ण बाँडफाँड, परिचालन, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र आर्थिक स्थिरतासँग सम्बन्धित छ ।
- नेपालमा सन् १९८० को दशकबाट आर्थिक उदारीकरणको लहरको सुरुवात भएको हो । नेपालमा उदारीकरणको सुरुवात भएसँगै सरकारको भूमिका आर्थिक विकासको संवाहकबाट आर्थिक विकास प्रक्रियाको सहजकर्ताको भूमिकामा परिणत भएको छ जसले बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौतिहरू निम्त्याएको छ ।
नेपालमा उदारीकरण पश्चात सिर्जित परिवेशमा बजेट निर्माणमा खर्च व्यवस्थापनको चुनौति :
- विश्वव्यापी आर्थिक संकटहरु: जस्तै सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, रुस युक्रेन युद्ध, कच्चा तेलको मूल्य मुल्यमा बढोत्तरी, व्यापार युद्ध, कोभिड महामारी आदिले बढ्दो एकीकृत विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको कारणले घरेलु अर्थतन्त्रमा धेरै प्रभाव पारेको छ । जसले गर्दा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन बजेटको लागी चुनौतिपुर्ण बनेको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अनुसार कुल विनियोजित बजेट रु. १७ खर्व ९३ अर्व ८३ करोड मध्ये चालु खर्च करिव ४२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च करिव २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ करिव १२.८ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ करिव २४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ, कुल बजेटको करिव करिव आधा हिस्सा चालु तर्फ मात्र खर्च हुने गरेको छ । कुल राष्ट्रिय बजेटको धेरै हिस्सा प्रशासनिक खर्च भएपश्चात विकासात्मक र कल्याणकारी तर्फको खर्च व्यवस्थापन चुनौतिपुर्ण बनेको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट अनुसार सो आर्थिक वर्षमा हुने कुल खर्च मध्ये करिव ५५ अर्व वैदेशिक अनुदानबाट, करिव साडे २ खर्ब वैदेशिक ऋणबाट र करिव साडे २ खर्व आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख छ । जसबाट सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन नेपाल सरकारको लागी कति चुनौतिपुर्ण छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
- सामाजिक सुरक्षामा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड खर्च हुने देखिन्छ । कल्याणकारी क्षेत्रमा हुने तीव्र लगानीले पुँजी लगानीको अभावको सिर्जना गर्दछ ।
- उदारीकरण पश्चात निजी क्षेत्रको क्षमतामा देखिएको गुणात्मक वृद्धि र निजी क्षेत्रमा रहेको चुस्त सेवा प्रवाहको कारण सरकारी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित संस्थानहरु जस्तै नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल आयल निगम जस्ता घाटामा गएको कारण ती संस्थानहरुले सरकारी खर्चलाइ वृद्धि गरिरहेका छन् ।
- सस्तो लोकप्रियताको लागि अघि सारिएका योजनाहरु जस्तै: कृषि ऋण मिनाहा, विभिन्न बालीहरूको लागि दिइने अनुदान, आयकर कटौती आदिले उच्च वित्तीय घाटा निम्त्याउँछ र खर्च व्यवस्थापन चुनौतिपुर्ण बन्दछ ।
- नेपाल सरकारलाई कल्याणकारी योजनाहरू, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा सरकारी खर्च, प्रशासनिक खर्च र सरकारी आम्दानी बीचमा सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतिपुर्ण बनेको छ ।
- विगतको सार्वजनिक ऋणको व्याज भुक्तानी, रक्षा खर्च, निवृत्तिभरण र सरकारी कर्मचारीको तलबलगायतका धेरैजसो सार्वजनिक खर्च प्रतिबद्ध प्रकृतिका भएकाले छोटो अवधिमा खर्च कम गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छैन, उद्देश्य राजस्व दायरामा वृद्धि र खर्चको गुणस्तरमा सुधार गरी आर्थिक वृद्धि रोजगारी सृजनालाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
निष्कर्ष
- नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा र औद्योगिक क्षेत्रको सुस्त विकासका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले माग र आपूर्ति बीच असन्तुलनको संकटको सामना गर्नु परेको छ साथै, सरकारले ठुला पूर्वाधार, रेलवे, जलविद्युत र ग्रामीण विकासमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ जसबाट सरकारी कोषमा थप दबाब हुने निश्चित छ ।