के नेपाल बैदेशिक सहायताको परिबन्धमा परी दाताहरुको अर्धउपनिवेश बनेको हो ?
- गृह पृष्ठ
- समसामयिक
- के नेपाल बैदेशिक सहायताको परिबन्धमा परी दाताहरुको अर्धउपनिवेश बनेको हो ?
के नेपाल बैदेशिक सहायताको परिबन्धमा परी दाताहरुको अर्धउपनिवेश बनेको हो ?
- बैदेशिक सहायताको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना पश्चात दोस्रो विश्व युद्धको विभिषिकाबाट क्षतिग्रस्त युरोपेली राष्ट्रहरुको पुर्नउत्थानकालागि अमेरिकाले सन् १९४७ मा मार्सल प्लान अन्तर्गत घोषणा गरेको विकास सहायता नै वैदेशिक सहायताको ऐतिहासिक प्रस्थान विन्दु मानिन्छ ।
- सन् १९४९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी यस ट्रयुमेनले प्वाइन्ट फोर कार्यक्रम अन्तर्गत घोषणा गरेको वैदेशिक सहयोग अर्को महत्वपुर्ण परिघटनाको हो । जस अन्तर्गत नेपालले समेत सन् १९५१ मा पहिलो पटक वैदेशिक सहायताको रुपमा अमेरिकाबाट दुई हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको थियो ।
- विपन्न मुलुकको आर्थिक उन्नति र विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यको साथ वैदेशिक सहायताको अवधारणाको विकास भएको हो । तर दातृ मुलुकहरुले वैदेशिक सहायता प्रदान गर्दा विभिन्न रणनैतिक स्वार्थप्रेरित भइ सोहि स्वार्थअनुसारका शर्त प्रस्ताव गर्ने र विपन्न मुलुकहरुले पनि कुनै सुझबुझ विना सहायता स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा वैदेशिक सहायता कतिपय मुलुकको लागी 'गलाको पासो' बन्न पुगेको छ ।
- नेपालको संघीय संसदबाट हालै २०७८ फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित भएको छ ।
- एमसिसि सम्झौताको अनुसूची ५ को 'क' मा लेखिएको छ: "सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने (छ)।"
- त्यसैगरी त्यसमा उल्लेख छ: "सम्झौताबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार गर्नुपर्ने ।" भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
- सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा "प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ" भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
- त्यसैगरी २०५२ माघ २९ मा नेपाल र भारतबीच भएको ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी महाकालि सन्धीले महाकालीलाई सीमा नदी नमानी ‘अधिकांश भागमा’ मात्र सीमा भनेको छ । महाकालीको मुहानै किटान नगरी सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएका कारण सन्धि नेपालको लागी झनै घातक बन्न पुगेको छ । जसका कारण महकालीको उद्गम नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई वैधानिक बनाएको छ ।
- त्यसैगरी, महाकाली सन्धिले खाइपाइ आएको पानी कटाएर बाँकी पानीमा दुई देशको हक लाग्ने गरी अग्राधिकारको गलत नजिर स्थापित गरेको छ । जसका कारण महाकालीको पानीमा नेपालको भागमा मुस्किलले ४ प्रतिशतभन्दा कम पानी परेको छ । फलस्वरुप आफ्नै देशको पानिको स्वतन्त्र उपभोग गर्न नपाउने स्थितिमा नेपाल पुगेको छ ।
- त्यसैगरी वि सं २०११ वैशाख १२ मा नेपालको १ लाख ८० हजार एकड जमीनमा सिंचाइ व्यवस्था हुने र बिजुली पनि पाउने भनी कोशी सम्झौता गरियो जसले गर्दा नेपालले उक्त सिंचाइ प्राप्त गर्नु त परको कुरा कोशी नदिलाइ १९९ वर्षको लागी गुमाउन पुगेको छ । कोशी नदिको पानीमा पुर्ण स्वामित्व पनि गुमाउन पुगेको छ । तर भारत मा यही परियोजनाबाट २० लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ पुगेको छ ।
- कोशी योजनाअन्तर्गत बनाइएको बाँध नेपालभित्र पर्छ । तर यसको सञ्चालन, मर्मत र सम्भार गर्ने जिम्मा भारतलाई सुम्पिएको छ । वर्षायाममा नेपालको भूमि कोशीको बाढीले जति डुबाए पनि नेपालले केही गर्न सक्दैन । यस सम्बन्धमा बनेका सबै निर्माणहरू भारतको स्वामित्वको भनिएको छ । एक किसिमले नेपालको भूमिको सार्वभौमिकता भारतलाई सुम्पिएको छ ।
- त्यसैगरी गण्डक परियोजनामा त अनन्तकालको लागी गण्डकी नदिलाइ भारतको हातमा सुम्पिइएको छ । गण्डक परियोजनाको कुनै पनि अवधि तोकिएको छैन ।
- गण्डक सम्झौताअन्तर्गत रही नेपाल-भारत सीमामा उक्त बाँध बाँधेर भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न दुईवटा ठूला नहर लगिएको छ। उत्तर प्रदेशमा पानी लैजाने नहर त १९ किलोमिटरसम्म नेपालको भू-भाग हुँदै जान्छ। यसको सट्टा नेपालमा जम्मा ४० हजार हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइ हुने गरी दुइटा साना नहर निर्माण गरिएको छ।
- त्यसैले वैदेशिक सहायताको लोभमा नेपालले हचुवाको भरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा आफ्नो बहुमुल्य सम्पत्तिलाइ वैधानिक रुपमा अन्य देशलाइ सुम्पिने र आफ्नै सम्पदाको उपयोग गर्नको लागी अन्य देशको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ ।
- गरीब देशमा हुने स्रोत–साधनका अभावलाई सहायता उपलब्ध गराउने कुरामा धनी मुलुकहरू पनि सहमत छन । तर सहायता दिंदा भने ती दातृ मुलुक र संस्थाहरू विभिन्न रणनीतिक र राजनीतिक उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्छन् । नेपाल जस्ता मुलुकहरुले आँखा चिम्लेर सुझबुझ विना सहायताको हात थापिदिँदा झन परनिर्भरता तर्फ धकेलिन पुग्छन ।
- वैदेशिक सहायतालाइ पुर्ण रुपमा लिनै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि व्यवहारीक हुन सक्दैन किनभने मलेसिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया जस्ता मुलुकहरु वैदेशिक सहायताको विवेकपुर्ण प्राप्ती र सदुपयोगबाट नै वैदेशिक सहायता आवश्यक नपर्ने हैसियतमा पुग्न सफल भएका छन् ।
- नेपालमा पुँजीको साधन मात्र कमी भएको होइन, आधुनिक उपकरण, अनुसन्धान, प्राविधिक ज्ञान तथा प्रशिक्षणको पनि कमी छ । यसबाट पनि नेपालमा आर्थिक समुन्नतिका निमित्त विदेशी सहायताको आवश्यकता पर्छ ।
- नेपालको नेतृत्व पनि स्वार्थकेन्द्रित वैदेशिक सहायताबाट टाढा बस्नुपर्छ । राष्ट्रिय आवश्यकतामा खर्च गर्ने गरी निशर्त वैदेशिक अनुदानमा जोड दिइनुपर्छ ।