अमेरिकी उपविदेशमन्त्रि किन आइन नेपाल ?
- परराष्ट्रविदहरुका भनाइमा दुई शक्तिशाली मुलुक चीन र भारतबाट घेरिएको अनि चीनको संवेदनशील तिब्बत पठारसँग सिमाना कायम भएकाले नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व उच्च रहेको छ । चीन र अमेरिकाबीच हालैका वर्षहरूमा बढ्दो टकरावको बाछिटा नेपालसम्म पनि आइपुगेका टिप्पणी हुने गरेका छन् ।
- यस्तोमा हालैका महिनाहरूमा अमेरिकातर्फबाट एकपछि अर्को उच्चस्तरीय भ्रमणहरू नेपालमा भइरहेका छन्। तीनजना अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू बाइडन, ओबामा र बुशको कार्यकालमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण ओहदामा रहेकी राजनीतिक मामिला सम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्याण्ड दुई दिने भ्रमणमा काठमाण्डू आइपुगेकी छन् ।
- अघिल्लो वर्ष नै नेपालको संसद्ले लामो विवादपछि झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज सम्झौता (एमसीसी) अनुमोदन गरेको थियो । तर त्यसको केही महिनापछि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) नामक अमेरिकी सुरक्षा कार्यक्रमबाट नेपाल अलग भएको थियो । दुवै समयमा बेइजिङकोतर्फबाट सार्वजनिक रूपमा नै गहिरो चासोहरू व्यक्त भएका थिए।
- अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहँदा वाशिङटनको विदेश नीति चिनियाँ चासोको प्रतिकुल हुने गरेको छ र त्यो दक्षिण एसिया तथा नेपाल नीतिको हकमा पनि लागु हुने गरेको छ ।
- नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा चिनियाँ प्रभाव र लगानी बढिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकी अधिकारीहरु वासिंटन र काठमाण्डुबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाइ प्रगाढ बनाउदै नेपालमा बढदो चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्नतर्फ केन्द्रित छन् । अमेरीकीहरु परम्परागत रूपमा उसको प्रभाव बढी भएको देश नेपालमा भारतले पनि चिनियाँ प्रभाव कम गर्न अझ धेरै भूमिका खेल्न सक्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् ।
- नेपालमा चीनलाई चुनौती दिने र उसको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्ने विषय वाशिङटनको उच्च नीतिगत प्राथमिकतामा परेको विश्लेषकहरु मान्छन् ।
- नेपालमा अमेरीकी चासो बढ्नुमा नेपालमा बेइजिङको प्रभाव बढ्नुको कारणले मात्रै नभई बेइजिङलाई फाइदा पुग्नसक्ने हालैको नेपाली आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम पनि जिम्मेवार रहेका छन् । जस्तै: पूर्व विद्रोही नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु, कैयौँ वामपन्थी दलहरू एक ठाउँमा आउनु तथा बेइजिङ स्वयंले नेपालमा वामपन्थी दलहरूलाई एकबद्ध बनाउने चाहनामा सफल हुनु, यो अमेरिका र भारत दुवैका लागि चिन्ताको विषय हो।
- अमेरीकाले मिलेनियअम च्यालेन्ज सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई अनुदान दिएको थियो र अमेरिकाले आगामी दिनमा नेपालमा थप लगानी गर्नसक्ने सम्भावना धेरै रहेको छ । वाशिङटनको एउटा प्रमुख उद्देश्य नेपालले बेइजिङतर्फ अति झुकाव नराख्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। वर्षौँको प्रयास पश्चात नेपालले एमसीसी पूर्वाधार सम्झौता अनुमोदन गरेपछि वाशिङटनले काठमाण्डूलाई आफ्नो इन्डो प्यासिफिक नीतिको हिस्सा ठान्ने गरेको छ ।
- एमसीसीको संसदीय अनुमोदनमा देखा परेको गतिरोध र वामपन्थी दलहरूको एकता जस्ता कारण अमेरिका पछिल्लो समयमा नेपालमा अलि बढी सक्रिय देखिएको छ ।
- नेपालको तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको र कैयौँ तिब्बती शरणार्थीहरूको बसोबास नेपालमा रहेकाले पनि नेपालमा अमेरिकाको चासो निरन्तर रहँदै आएको मानिएको छ ।
- राष्ट्रपति ओबामाको पालामा एसिया पिभट भन्ने एउटा नीति आयो। त्यसबेला देखि नै अमेरीकीहरूले चीनले तेस्रो विश्वमा सहायताहरू दिएर तीनलाई आफ्नो गठबन्धनमा लैजान थालेको अर्थमा लिएका थिए । त्यस्ता देशहरू चिनियाँ ढाँचामा जानसक्लान् कि भन्ने चिन्ता पनि अमेरीकीहरूमा थियो।
- नेपालमा माओवादी र एमाले मिलेर प्रचण्ड बहुमतकै सरकार बन्ने अवस्था आउनुमा चिनियाँ हात छ भन्ने बुझाइ अमेरीकीहरुको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपालमा भ्रमण हुनुले हरेक क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा चिनियाहरुले चुनौती दिनसक्छन भन्ने बुझाइ रहेको हुनसक्छ ।
- झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको एमसीसीबाहेक अमेरिकाले उसको सहायता निकाय यूएसएडमार्फत सन् २०२२ देखि पाँच वर्षका लागि झन्डै ८० अर्ब रुपियाँ बारबारको परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
- सन् २०१५ देखि सन् २०२० सम्मको पाँच वर्षमा नेपाललाई अनुदान र ऋणसहित झन्डै ५० अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको बेइजिङले हाल ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल जस्ता परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ ।
- संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाली सेनाले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई आफूले उपलब्ध गराउने कतिपय सैन्य सहयोगका लागि एउटा सर्त बनाएको छ।
- दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेकी राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्याण्ड नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा चासो व्यक्त गरेकी छन् ।
- गत मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमण गर्ने उनी पहिलो उच्च अमेरिकी अधिकारी हुन् ।
नेपालले विर्सिन नहुने अमेरीकी सहयोग
- सन् १९८३ मा राजा वीरेन्द्रले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यस बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपालका राजाले राखेको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा दह्रो समर्थन गर्दै उनले भारतले पनि समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए ।
- त्यस बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपाललाई "आफूहरूले विश्वको अर्को कुनामा रहेको छिमेकीका रूपमा लिने गरेको" बताएका थिए।
- नेपालले सन् २०१५ मा संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधानलाई नयाँ दिल्लीले चिसो प्रतिक्रिया जनाएपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिमाझ वसिङटनले उक्त दस्ताबेजलाई कोशे ढुङ्गा भन्दै स्वागत गरेको थियो।