२.७ व्यापार बजार र श्रम उदारीकरण
- अर्थतन्त्रमा राज्यक्षेत्रको हस्तक्षेप खुकुलो गर्दै आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन अवलम्वन गरिने नीतिगत व्यवस्था, प्रक्रियागत सरलीकरण, सांगठनीक प्रोत्साहन र प्रतिस्पर्धाको वातावरण विकास गर्ने कार्य नै उदारीकरण हो ।
- अर्थतन्त्रमा राज्यको नियन्त्रणलाइ कम गर्दै निजी क्षेत्रको भुमिकालाइ विस्तार गर्ने प्रक्रिया आर्थिक उदारिकरण हो ।
व्यापार उदारिकरण
- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवाको सहज रुपमा प्रवाह हुने व्यवस्थाको लागी प्रशासनिक, कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने कार्य नै व्यापार उदारिकरण हो ।
- व्यापार उदारिकरणले वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको स्वतन्त्र गतिशिलतालाइ सहयोग पुर्याउछ ।
- यसलाइ व्यापार उदारवाद पनि भनिन्छ ।
- यो आर्थिक उदारिकरणको एक मुलभुत पक्ष तथा व्यापार आयाम हो ।
- आर्थिक उदारिकरणको लहरसँगै व्यापार उदारिकरणको प्रारम्भ भयो ।
- परम्परागत रुपमा राज्यको अर्थव्यवस्थामा सरकारको नियन्त्रण रहनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेकोमा समयक्रमअनुसार राज्यको दायरा विस्तार, जनसंख्या वृद्धि, जनसचेतिकरण, मानव अधिकार जागरण, पुर्वाधार तथा प्रविधि विकास, शासनमा उदारीकरण तथा लोकतान्त्रिकरण, शासकिय साझेदारहरुको विकास एवं विस्तार, विश्वव्यापिकरण समेतमा आएको जागरण सँगै व्यापार उदारिकरणको विकास, विस्तार र प्राथमिकिकरण हूँदै गएको पाइन्छ ।
- नेपालमा सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि आर्थिक उदारिकरणको सुरुवात भएको हो ।
- आर्थिक उदारिकरणको प्रक्रिया सुरु भएदेखि व्यापार उदारीकरणको क्षेत्रमा विभिन्न कदमहरु चालिएका छन् ।
- वि स २०५० सालमा निजीकरण ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि त्यो अझै विस्तार भएको हो ।
- हालसम्म ३० ओटा सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण गरिएको छ ।
- तर सरकारले निजी क्षेत्रको आकर्षण नभएका आधारभुत वस्तु तथा सेवाको वितरण जस्तै ( पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरणका लागी नेपाल आयल निगम ) राष्ट्रिय विपद्मा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण तथा बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ र सिण्डिकेट नियन्त्रणका लागि केही व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानहरु सञ्चालन गरेको छ ।
व्यापार उदारिकरणमा देहायका विषयहरु पर्दछन् ।
- प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार व्यवस्था,
- खुलापन एवं पार्दर्शी व्यापार व्यवस्था,
- निजी क्षेत्रको सहभागिता एवं सवलीकरण,
- निजी क्षेत्रको प्राथमिकिकरण एवं मुलप्रवाहिकरण,
- वस्तु तथा सेवाको विक्रि वितरणमा सरकारी सहजीकरण,
- खुकुलो नियम व्यवस्था,
- राज्य तथा सरकारको हस्तक्षेप एवं नियन्त्रणको न्युनिकरण,
- निजीकरण एवं विश्वव्यापिकरण,
- इजाजत प्रणालीको अन्त्य,
- बजारिकरणलाइ प्रोत्साहन,
- उपभोक्ताको हित प्रवर्द्धन,
श्रम उदारिकरण
- श्रमिकले आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी तथा परिश्रम अनुसारको ज्याला पाउनुपर्छ र जुनसुकै स्थानमा गएर श्रम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता श्रम उदारिकरण हो ।
- श्रमिकको श्रम गर्न पाउने अधिकार एक देशको सिमानाभित्र मात्र कुण्ठित हुन हुँदैन र विश्वभर जुनसुकै स्थानमा गएर श्रम गर्न पाउनुपर्छ र श्रम अनुसारको ज्याला पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता श्रम उदारिकरण हो ।
- यसलाइ श्रम उदारवाद पनि भन्ने गरिन्छ ।
- यो आर्थिक उदारिकरणको मुलभुत पक्ष एवं श्रमिक आयाम हो ।
- श्रमको सम्मान गरिनुपर्छ र व्यवस्थापन तथा नीति निर्माणमा श्रमिकको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने यसको आधारभुत मान्यता हो ।
- यसले श्रमिकको सम्मान एवं पहिचानको विषयलाइ उजागर गर्दछ ।
- यसले रोजगारिको अधिकार एवं सुनिश्चिततालाइ महत्व दिन्छ ।
- वैदेशिक रोजगारीलाइ श्रम उदारीकरणको परिणामको रुपमा लिन सकिन्छ ।
- श्रम उदारिकरण को परिणामस्वरुप मानिसहरुले विश्वभरिका श्रम बजारमा आफ्नो रुची र योग्यता अनुसारको अवसर खोज्न सक्ने भएका छन् ।
श्रम उदारिकरणले विशेषत देहायका कुराहरुलाइ प्राथमिकता दिन्छ ।
- श्रमिकको उचित सेवा सुविधा,
- उचित कार्यवातावरण,
- श्रमीकको सामाजिक सुरक्षा,
- उचित वृत्ति विकासको व्यवस्था,
- क्षतिपुर्ति एवं बीमा व्यवस्था,
- गुनासो सुनुवाइको उचित व्यवस्था,
बजार उदारिकरण
- बजार क्षेत्रमा सरकारको नियन्त्रणात्मक भुमिकालाइ प्रतिस्थापन गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना गर्नको लागी निजी क्षेत्रको भुमिकालाइ प्रोत्साहन गरिनु नै बजार उदारिकरण हो ।
- वस्तु तथा सेवाको मुल्य, गुणस्तर तथा मुल्य निर्धारण राज्यको विवेकमा नभइ बजारको माग र आपुर्ती व्यवस्थाबाट हुने र व्यापार विनिमयलाइ एक देशको सिमानाभित्र मात्र सिमित हुन नदिने व्यवस्था नै बजार उदारिकरण हो ।
- वस्तु, सेवा, पुँजी, श्रम समेतको सर्वाङ्गिण बजार उदारबाद लाइ बजारिकरण भनिन्छ ।
- यसलाइ प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्था पनि भनिन्छ ।
- श्रम उदारिकरण, व्यापार उदारिकरण र आर्थिक उदारिकरणको समष्टि नै बजार उदारिकरण हो ।
नेपालमा व्यापार, बजार एवं श्रम उदारिकरण तथा विश्वव्यापिकरणका चुनौतिहरु
- पर्याप्त वैदेशिक लगानीलाइ भित्र्याउन नसकिनु,
- उदारिकरण सम्वन्धमा राष्ट्रिय साझा धारणा तथा कार्ययोजना तयार नभइ राजनैतिक दलअनुसारका फरक फरक धारणा भइ अलमलको अवस्था हुनु,
- क्षमता तथा कार्यशैली दुवैले निजी क्षेत्र एक्लैले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनु,
- लगानीमैत्री वातावरण तयार नहुनु,
- बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको लागी सरकारको अनुगमन तथा नियन्त्रण सम्वन्धी कार्य प्रभावकारी नहुनु,
- श्रम उदारिकरणको परिणामको रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारिबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी नहुनु,
- स्थानीय तथा स्वदेशी उत्पादनलाइ प्रोत्साहन गराउन नसकिनु,
- भारत सँगको खुला सिमानालाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न नसकिनु,
- व्यापार घाटा उच्च हुनु,
- अबैध व्यापार लाइ नियन्त्रण गर्न नसकिनु,
- नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाइ सक्षम, सबल तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकिनु,
उदारिकरणबाट लाभ लिनको लागि देहायका रणनिती अवलम्वन गर्नुपर्छ ।
- देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक , पुर्वाधार लगायतका सम्पुर्ण क्षेत्रमा सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
- तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभका अवसरहरु पहिचान गरि ती अवसरलाइ सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
- बस्तु, सेवा, पुँजी, श्रम लगायतको सदुपयोगको विषय तथा यिनको वितरण प्रणालिमा रहेका कमि कमजोरी पहिचान गरि तीनलाइ हटाउने र सवलतामा परिणत गर्ने,
- उदारिकरणमैत्री प्रणालीगत सुधार गर्ने तथा पुर्वाधार विकास गर्ने,
- पर्यावरणीय अनुकुलता अभिवृद्धि गर्ने,
- समयोचित अनुसन्धान तथा विकासमा जोड दिने,
- आधुनिक प्रविधी अवलम्वन गर्ने,