१.४.३ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा नेतृत्व, समन्वय तथा अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपण

नेतृत्व

• कुनै पनि विषय, क्षेत्र, कार्य तथा संगठनमा अगुवाई गर्ने कार्यलाई नै नेतृत्व भनिन्छ ।
• सार्वजनिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पदाधिकारीमा रहेको आफु मतहतका अधिकारी वा कर्मचारीलाई उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा क्रियाशील, प्रतिबद्ध र उत्प्रेरित तुल्याउने गुण वा ल्याकतलाई नेतृत्व भनिन्छ ।
• नेतृत्व मुलत संगठनमा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न, संगठनमा निर्देशन र दृष्टिकोण दिन, परिवर्तन र सफल कार्यसम्पादन तर्फ प्रयासरत रहनुपर्दछ ।

नेतृत्वको कार्य

नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया हो । संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिमा नेतृत्वको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । यसका कार्यहरुलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• संगठन तथा व्यवस्थापनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने,
• समुहगत कार्यलाई प्रोत्साहन दिने,
• संगठनका विभिन्न क्रियाकलापबीच समन्वय गर्ने,
• आफ्नो संगठनको प्रतिनिधित्व गर्ने,
• संगठनलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने,
• शीघ्र तथा विवेकपुर्ण निर्णयमा जोड दिने,
• कर्मचारीलाई निर्देशन दिने तथा कामप्रति उत्प्रेरित गर्ने,
• सांगठनिक कार्यसम्पादन गर्ने गराउने,
• जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व वहन गर्ने

नेतृत्वको सिद्धान्तहरु

• गुण सम्बन्धी सिद्धान्त

1. व्याक्तिगत क्षमता र गुणको आधारमा नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ।
2. यसमा मानिसले जन्मजात वा आर्जित रुपले निश्चित मानविय गुण प्राप्त गरेको हुन्छ र यही गुणको कारण मानिस नेतृत्व गर्न सक्षम हुन्छ ।

• महान मान्छे सम्बन्धी सिद्धान्त

1. यो सिद्धान्तअनुसार नेतृत्व क्षमतालाई जन्मजात मानवीय गुण मानिन्छ ।
2. यसमा नेतृत्व जन्मजात हुन्छ र युगको उपजका रुपमा विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

• व्यवहारवादी सिद्धान्त

1. यो सिद्धान्तअनुसार नेतृत्व जन्मजात हुँदैन । नेतृत्व क्षमता मानिसको आचरण र व्यवहारको आधारमा निर्माण हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
2. नेतृत्वका विशेष व्यवहारको अध्ययन गरी सोका अनुकरण मार्फत नयाँ नेतृत्व विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता ।

• परिस्थितिजन्य सिद्धान्त

1. नेतृत्व आकस्मिकता वा परिस्थितिको आधारमा निर्माण हुन्छ र परिस्थिति अनुसार नेतृत्वका गुणमा फरक हुन्छ भन्ने मान्यता ।
2. यो सिद्धान्तले परिस्थिति अनुसारको नेतृत्व निर्माणमा जोड दिन्छ ।

• नेतृत्वको ट्रान्जेक्सनल सिद्धान्त

यो सिद्धान्तले नियम पालना र दण्ड पुरस्कार प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने कुरामा जोड दिन्छ ।

• रुपान्तरणकारी नेतृत्व

यो सिद्धान्तले संगठनको कार्यसम्पादन सुधारमा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी रुपानतरणको लागी उत्प्रेरित गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

• समुह नेतृत्वको सिद्धान्त

नेतृत्वले कर्मचारीलाई सहभागितामुलक व्यवस्थापन र सामुहिक कार्यशैलीको माध्यमद्धारा परिचालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

सार्वजनिक व्यवस्थापनमा नेतृत्व शैली

नेतृत्वका शैलीहरु फरक फरक किसिमका हुन्छन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• तानाशाही नेतृत्व शैली

यो शैलीमा योजना बनाउने, संगठन गर्ने, निर्णय गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने सम्पुर्ण अधिकार नेतृत्वमा केन्द्रित हुन्छ ।

• लोकतान्त्रिक नेतृत्व शैली

यो शैलीमा अख्तियार तथा उत्तरदायित्व उचित तह तथा व्याक्तिमा हस्तान्तरण गरी प्रजातान्त्रिक तरिकाले नेतृत्व गर्ने गरिन्छ ।

• स्वतन्त्र नेतृत्व शैली

यो शैलीमा नेतृत्वले नेतृत्व मात्र गरि आदेश तथा निर्देशन गर्दैन, आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दैन, सबै कर्मचारी कुशल, बौद्धिक, दुरदर्शी तथा योग्य हुन्छन भन्ने मान्यता राख्दछ ।

• परिस्थितिमुलक नेतृत्व शैली

यो शैलीअन्तर्गत नेतृत्वले परिस्थितिको मागअनुसार विभिन्न शैलीमा नेतृत्व गर्दछ ।

• व्यवहारात्मक नेतृत्व शैली

यो शैलीअन्तर्गत मानवीय मुल्य तथा मान्यता अनुसार संगठनमा व्यवहार गर्ने र संगठनका हरेक गतिविधिमा सवैको सम्मानजनक सहभागितामा जोड दिइन्छ ।

आदर्श नेतृत्वका प्रमुख गुणहरु

• दुरदर्शीता तथा अग्रसक्रियता
• अरुलाई काम गराउने कला
• जोखिम लिने तत्परता र आत्मविश्वास
• नमुना वा अनुकरणीय व्यवहारको प्रदर्शन
• उत्प्रेरक व्याक्तित्व र सकारात्मक दृष्टिकोण
• उद्देश्यप्रतिको प्रतिबद्धता
• वक्तृत्व कला र व्यवस्थापकीय दक्षता
• गतिशीलता र निरन्तर स्वविकास
• सहभागितामुलक कार्यशैली
• परिवर्तन व्यवस्थापनको सीप
• मानवीय व्यवहारको बोध र व्यवस्थापन गर्ने खुवी
• स्वस्थ र परिपक्व व्यवहार ।

संगठन तथा व्यवस्थापनमा नेतृत्वको महत्व तथा भुमिका

संगठनमा प्रभावकारी नेतृत्व तथा सार्थक निर्णय गर्नको लागी सफल तथा दक्ष नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । संगठन तथा व्यवस्थापनमा नेतृत्वको महत्व तथा भुमिकालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• समस्या र समयको सहि विश्लेषण गर्न
• यथासमयमै उचित निर्णय लिन
• निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षलाई सहभागी गराउन
• सांगठनिक हित अभिवृद्धिका लागि आवश्यक जोखिम वहन गर्न
• स्रोत साधनको व्यवस्थित परिचालन गर्न
• संगठनको दिगो लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गर्न
• कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न
• सांगठनिक सुधार गर्न
• गुनासो समाधान गर्न
• व्यवस्थापन तथा कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न
• पर्यावरणीय अनुकुलन कायम गर्न ।

नेतृत्वले कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने उपायहरु/ प्रभावकारी नेतृत्वको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु

• व्याक्तिगत समस्था तथा अपेक्षाको समाधान गरेर
• विज्ञ मार्फत द्धिविधा तथा अस्पष्ठता हटाएर
• अनुयायीमा उत्प्रेरणा र मनोबलको प्रवर्द्धन गरेर
• निर्णय तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहभागी गराएर
• आकर्षक कार्यवातावरण निर्माण गरेर
• समुचित निर्देशन प्रदान गरेर
• अभिभावकत्व प्रदान गरेर
• परिवर्तन र जोखिम व्यवस्थापनको उपाय पहिल्याएर
• मानविय व्यवहार बुझी समुचित सम्बोधन गरेर
• समन्वय कायम गरेर
• पर्यावरणीय अनुकुलन कायम गरेर ।

नेतृत्वको समकालीन अपेक्षाहरु

• एकल नेतृत्वको साटो सामुहिक र आलोपालो नेतृत्वको प्रयोग
• विविधता व्यवस्थापन र समावेशी नेतृत्व
• सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री नेतृत्व
• सहभागितामुलक व्यवस्थापन गर्ने प्रजातान्त्रिक नेतृत्व
• नियन्त्रणात्मक नभई उत्प्रेरणात्मक प्रभावको प्रयोग गर्ने नेतृत्व
• पदले नभई विज्ञता वा क्षमताले अगुवाई गर्ने नेतृत्व
• तदर्थ नभई रुपान्तरणकारी नेतृत्व
• प्रतिक्रियात्मक नभई अग्रसक्रिय र दुरद्रष्टा नेतृत्व
• केन्द्रिकृत र एकल नभई विकेन्द्रित र बहुल नेतृत्व
• स्वेच्छाचारी नभई सदाचारी नेतृत्व
• अरुलाई बुझाउन मात्र होइन बुझ्न पनि सक्ने नेतृत्व
• निरन्तर विकासशिल नेतृत्व, आदि ।

समन्वय

परिचय

• विभिन्न व्यवस्थापकीय कार्यहरुका बीचमा समुचित तालमेल र एकता कायम गरी सबै प्रयासहरुलाई निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा अग्रसर तुल्याउने प्रक्रियालाई समन्वय भनिन्छ ।
• समन्वय संगठनका विभिन्न समुह तथा पक्षहरुबीच प्रभावकारी सञ्चार, सम्बन्ध र सहकार्यको स्थिति हो ।
• यो व्यवस्थापनको अत्यन्त महत्वपुर्ण तथा आधारभुत कार्य हो । समन्वयले नै व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदछ ।

समन्वयका विशेषताहरु

समन्वय संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तीको लागि स्रोत, साधन, नीति, उद्देश्य तथा लक्ष्य एवं सम्बद्ध पक्षहरुबीचमा तालमेल मिलाउने कार्य हो । यसका विभिन्न विशेषताहरु हुन्छन । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• व्यवस्थापनको महत्वपुर्ण र अपरिहार्य कार्य,
• संगठनको कार्य, संगठनको इकाई, र अन्य संगठनहरुबीच तालमेल मिलाउने प्रक्रिया,
• संगठनको उद्देश्य र उपलब्ध स्रोत साधनबीच तालमेल, सामञ्जस्यता वा एकता कायम गर्ने प्रयासमा केन्द्रित प्रक्रिया,
• संगठनका कामहरुबीच सम्बन्ध र सञ्चार स्थापित गर्ने कार्य,
• निरन्तर र सर्वव्यापी व्यवस्थापकीय कार्य,
• संगठनमा सदभाव र सहकार्य स्थापित गर्ने कार्य,
• सामुहिक प्रयास र सहकार्यबाट हासिल हुने,
• नीतिगत, कार्यगत, स्रोत व्यवस्थापनजन्य कार्यमा संगति मिलाउने प्रक्रिया,
• उद्देश्यमुखी व्यवस्थापनमा केन्द्रित,
• सामुहिक प्रयासमा साझा उपलब्धि हासिल गर्न सघाउने औजार,
• नीति, योजना, निकाय, कार्यक्रम, र क्रियाकलापका बीचमा सामाञ्जस्य मिलाउने कार्य,
• सबै प्रयासले संगठनका साझा लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता,
• विशिष्टिकरण बीच एकता कायम गर्ने उपाय, आदि ।                                                                                                                             

समन्वयको आवश्यकता तथा महत्व

कुनै पनि संगठनमा समन्वयको अत्यन्त महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । समन्वयलाई समग्र व्यवस्थापनको सार भनिन्छ । समन्वयको महत्वलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• संगठनका विभिन्न इकाई तथा क्रियाकलापहरुबीचमा एकरुपता ल्याउन,
• संगठनभित्रका विभिन्न इकाई र तिनका कार्यहरुबीच तालमेल मिलाउन,
• संगठनका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु प्रभावकारी रुपबाट हासिल गर्न,
• संगठनमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनलाई उच्चतम रुपमा प्रयोग गर्न,
• जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन,
• संगठनको सञ्चार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन,
• संगठनको उद्देश्य र कार्यसम्पादनबीच तालमेल मिलाउन,
• तोकिएको समयमानै कार्यसम्पादन गर्न,
• काममा दोहोरोपना हटाउन,
• संगठनमा सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्न,
• संगठनको दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न,
• गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, आदि ।

समन्वयका आवश्यक तत्वहरु

कुनै पनि संगठनमा समन्वय प्रभावकारी रुपमा हुनको लागि काममा एकता र एकरुपता हुनुको साथै कर्मचारीहरुबीच आपसी सहयोगी भावना हुनु जरुरी हुन्छ । समन्वयका महत्वपुर्ण तत्वहरु निम्नअनुसार छन् ।

• कार्यहरुको एकीकरण,
• आपसी सहयोग,
• जानकारी,
• सञ्चार,
• आपसी सम्बन्ध,
• स्रोत साधनहरुको एकीकरण,

समन्वयका सिद्धान्तहरु

व्यवस्थापनका विभिन्न पक्ष तथा क्षेत्रहरु कुनै न कुनै सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् । समन्वयका मुख्य सिद्धान्तहरु निम्नअनुसार छन् ।

• सिधा सम्पर्कको सिद्धान्त - प्रभावकारी समन्वयको लागि प्रत्यक्ष संवाद र सम्पर्क कायम गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त ।
• निरन्तरताको सिद्धान्त - समन्वयमा निरन्तरता र अविच्छिन्नता कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ।
• दोहोरो सम्बन्धको सिद्धान्त - विभिन्न पक्षका बीचमा दोहोरो सञ्चार र सहयोगात्मक सहकार्यबाट मात्र समन्वयलाई जीवन्त बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता ।
• सहभागिताको सिद्धान्त - समन्वयको लागि सहभागितामुलक कार्यशैलीको अवलम्वन गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त ।
• प्रभावकारी सञ्चारको सिद्धान्त - प्रभावकारी सञ्चार समन्वयको पुर्वशर्तको रहन्छ र यसलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ।
• पर्यावरणीय सहजताको सिद्धान्त - बाह्य पक्ष वा सरोकारवालाहरु सँगको सहकार्य र वातावरणीय अनुकुलताका लागि समन्वयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता ।
• मितव्ययिताको सिद्धान्त - समन्वयले दोहोरोपन हटाई मितव्ययिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ।
• शासनको सिद्धान्त - सार्वजनिक कार्यमा सरकारसँगै निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ।
• संघीयताको सिद्धान्त - राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको लागि संघीय इकाईहरु बीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ।
• आङ्गिक एकता र सन्तुलनको सिद्धान्त - राज्यका अंग र निकाय सबै शरिरका अंग जस्तै अभिन्न हुने भएकोले यिनका बीचमा समन्वय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ।

समन्वयको तरिका

कुनै पनि संगठनमा समन्वयको तरिकामा संगठन एवं कामको प्रकृति, संगठनको संरचना, संगठनभित्रका जनशक्तिको स्थिति, अपेक्षा तथा आवश्यकता, पर्यावरणीय परिस्थिति आदिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्दछन् ।

मुलत समन्वयका तरिकालाई २ तरिकामा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ ।

१. औपचारिक तरिका

• नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध,
• योजना/कार्ययोजना,
• संगठनात्मक ढाँचा,
• समन्वयात्मक कार्यविधि,
• समिति र कार्यदल निर्माण,
• निर्देशन र नियन्त्रण,
• नेतृत्व,
• शक्तिको केन्द्रिकरण,
• औपचारिक बैठकहरु,

२. अनौपचारिक तरिका

• सामुहिक र सहभागितामुलक कार्यशैली,
• प्रभावकारी सञ्चार,
• तालिम, गोष्ठी र सेमिनारहरु,
• अनौपचारिक समुह र सञ्जालको निर्माण,
• भेटघाट तथा छलफल,
• मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध र सहकार्यमुलक वातावरण निर्माण,

नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारी समन्वयको लागि गरिएका व्यवस्थाहरु

• नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था

1. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको ।
2. धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
3. संघ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय कार्यमा समन्वय कायम हुने व्यवस्था गरिएको ।
4. धारा ५६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा शासकीय मुल्य निर्धारण गरी नीतिगत तथा कार्यगत समन्वय कायम हुने व्यवस्था गरिएको ।

• कार्यगत व्यवस्था

1. योजना, बजेट रनीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट समन्वय,
2. विभिन्न समिति तथा कार्यदलको बैठक,
3. विभिन्न गोष्ठी, बैठक तथा अन्तर्क्रियाहरु,
4. विभिन्न संगठनहरुले तथा संस्थाहरुले गर्ने समन्वय केन्द्रित कार्यहरु,
5. विभिन्न नियम तथा निर्देशिकाहरुको निर्माण तथा कार्यान्वयन,
6. व्यवस्थापन सुचना प्रणाली तथा सुचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग,

• संगठनात्मक व्यवस्था

1. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,
2. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,
3. अन्तरप्रदेश परिषद,
4. राष्ट्रिय योजना आयोग,
5. सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलास,
6. संघ र प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय एवं विभागहरु,
7. प्रदेश समन्वय परिषद,
8. स्थानीय तहहरु,

समन्वयका प्रकार

संगठनमा हुने गरेका समन्वयलाई विभिन्न स्वरुपको आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• आन्तरिक समन्वय(Internal Coordination) - एउटै संगठनका विभिन्न शाखा तथा उपशाखाका व्यवस्थापकहरु र कर्मचारीहरुबीचको समन्वय ।
• बाह्य समन्वय(External Coordination) - संगठनको उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने सम्बद्ध सरकारी संगठनहरु, गैरसरकारी तथा अर्धसरकारी संगठनहरु, निजी तथा व्यापारिक संगठनहरु तथा अन्य सम्बद्ध संगठनहरुको बीचमा गरिने समन्वय ।
• ठाडो समन्वय(Vertical Coordination) - संगठनमा व्यवस्थापन स्तर र कार्यसञ्चालन स्तरका कर्मचारीहरुबीचको समन्वय ।
• तेस्रो समन्वय(Horizontal Coordination) - समानान्तर रुपमा विभिन्न निकाय, पदाधिकारी तथा संगठन बीचको समन्वय ।
• छड्के समन्वय(Diagonal Coordination) - निकटस्थ तल्लो वा माथिल्लो तह वा माथिल्लो तह र अन्तर संगठनात्मक इकाईको बीचमा हुने सम्बन्ध एवम् सहकार्य । यस्तो समन्वय छुट्टाछुट्टै संगठन, विभाग र तिनका इकाईका बीचमा पनि हुन सक्दछ ।

नेपालमा समन्वयको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न धारा-२३५ बमोजिम बन्नुपर्ने कानुनहरु बन्न ढिलाई हुनु,
• संघीय इकाईहरुबीच हुनुपर्ने सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नु,
• समन्वयका लागि स्थापित संस्थाहरुको भुमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु,
• समन्वय सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरुको इमान्दारीपुर्वक कार्यान्वयन नहुनु,
• विभिन्न क्षेत्रगत निकायहरुको बीचमा प्रभावकारी समन्वय कायम हुन नसक्नु,
• व्यवस्थापन सुचना प्रणाली र दोहोरो सञ्चार प्रभावकारी हुन नसक्नु,
• सरोकारवालाहरु सँगको समन्वय र सञ्चार प्रभावकारी बन्न नसक्नु,
• विभिन्न निकायको कार्यक्षेत्र र खर्चमा दोहोरोपना देखिनु,
• सहभागितामुलक र पारदर्शी कार्यशैली स्थापित हुन नसक्नु,

समन्वय र सहकार्य बीचको भिन्नता

अधिकार प्रत्यायोजन

• जवाफदेहिता आफैमा रहने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायले आफ्नो अधिकार कानुन बमोजिम अर्को व्याक्ति वा निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण सामान्यतया माथिल्लो निकाय वा अधिकारीले तल्लो निकाय वा अधिकारीलाई गर्ने गर्दछ ।
• अधिकार प्रत्यायोजन प्रशासनिक विकेन्द्रिकरणको एक औजार हो । यसले प्रशासनिक कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदछ ।
• प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल, सुलभ र नतिजा उन्मुख बनाउन माथिल्लो तह वा निकायमा रहेको अधिकार सकेसम्म तल्लो तह वा निकायसम्म प्रत्यायोजन गर्दा दैनिक कार्यसञ्चालनमा आइपर्ने बाधा अड्काउ फुकाउन माथि पुगिरहनु नपर्ने हुनाले यसको महत्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

अधिकार प्रत्यायोजनका आधारभुत विशेषता तथा आधारभुत तत्वहरु

• यसबाट निर्णय गर्ने अधिकार माथिल्लो तह वा पदाधिकारीबाट तल्लो तह वा पदाधिकारीमा सर्दछ ।
• प्रत्यायोजित अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि तल्लो तहको पदाधिकारीमा सर्दछ ।
• यसले तल्लो तहको पदाधिकारीमा जिम्मेवारीबोध हुन्छ ।
• अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि त्यसको उत्तरदायित्व माथिल्लो पदाधिकारीमै रहन्छ ।
• अधिकार प्रत्यायोजन सशर्त वा निशर्त दुवै हुन सक्दछ ।
• प्रत्यायोजित अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीले कानुन बमोजिम जुनसुकै बखत पुर्ण वा आंशिक रुपमा फिर्ता लिन सक्दछ ।

अधिकार प्रत्यायोजनको आवश्यकता तथा महत्व

• कार्यान्वयन तहलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार तुल्याउन,
• माथिल्लो अधिकारी वा निकायको कार्यबोझ कम गर्न,
• मातहतलाई परिपक्व, सीपयुक्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन,
• उच्च वा नेतृत्व तहलाई निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय र अन्य महत्वपुर्ण कार्यमा मात्र केन्द्रित गर्न,
• कर्मचारीमा उत्प्रेरणा तथा क्रियाशिलता अभिवृद्धि गर्न,
• समुह भावनाको विकास गर्न,
• क्षमता र आवश्यकताअनुसार कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न,
• कार्यमा मितव्ययिता ल्याउन,
• संगठनको कार्यसम्पादन मा छरितोपन र प्रभावकारीता ल्याउन,
• संगठनमा सबैको योग्यता, क्षमता र प्रतिभाको उच्च सदुपयोग गर्न,
• सुपरीवेक्षक र सहायक कर्मचारीबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन,

प्रभावकारी अधिकार प्रत्यायोजनका पुर्वशर्तहरु

• कार्यसम्पादन मापदण्डको निर्धारण हुनुपर्छ ।
• अपेक्षित नतिजा बारे सुस्पष्ट जानकारी हुनुपर्दछ ।
• पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्छ ।
• नियम बारे स्पष्ट हुनुपर्छ ।
• सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।
• अधिकारको सीमा निर्धारण हुनुपर्दछ ।

अधिकार प्रत्यायोजनको वर्गीकरण

• अद्योमुखी अधिकार प्रत्यायोजन - माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीले तल्लो निकाय वा पदाधिकारीलाई गरिने अधिकार प्रत्यायोजन ।
• उर्ध्वमुखी अधिकार प्रत्यायोजन - तल्लो तह वा पक्षबाट माथिल्लो तह वा पक्षलाई गरिने अधिकार प्रत्यायोजन । जस्तै, शेयरधनीहरुले संचालक समितिलाई शेयरको बारेमा निर्णय गर्न दिने अधिकार ।
• समान तहमा हुने अधिकार प्रत्यायोजन - एकै तह वा श्रेणीका संगठन र अधिकारीहरुबीच गरिने अधिकार प्रत्यायोजन ।
• पुर्ण वा आंशिक अधिकार प्रत्यायोजन - अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायले आफुलाई प्राप्त अधिकार मातहतको पदाधिकारी वा निकायलाई पुर्ण रुपमा प्रत्यायोजन गरिन्छ भने त्यसलाई पुर्ण अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायले आफुलाई प्राप्त अधिकार मातहतको पदाधिकारी वा निकायलाई आंशिक रुपमा प्रत्यायोजन गरिन्छ भने त्यसलाई आंशिक अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ ।
• शर्तसहित र शर्तरहित अधिकार प्रत्यायोजन - अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा विभिन्न शर्तहरु तोकिन्छ भने त्यसलाइ शर्तसहितको अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ भने विना शर्त अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ भने त्यसलाइ शर्तरहित अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ ।
• औपचारिक तथा अनौपचारिक अधिकार प्रत्यायोजन - लिखित निर्णयद्धारा गरेको अधिकार प्रत्यायोजनलाई औपचारिक अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ भने मौखिक वा सांकेतिक रुपमा गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनलाई अनौपचारिक अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ ।
• प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अधिकार प्रत्यायोजन - अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकार आफैले सोझै कुनै व्याक्ति वा निकायलाई गरिने प्रत्यायोजनलाई प्रत्यक्ष अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ भने अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा कुनै मध्यस्थ मार्फत गरिन्छ भने त्यसलाई अप्रत्यक्ष अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ ।

अधिकार प्रत्यायोजनका सिद्धान्तहरु

• अधिकार र जिम्मेवारीको समानताको सिद्धान्त,
• अधिकार र स्रोत साधनको सामञ्जस्यताको सिद्धान्त,
• उत्तरदायित्व अविभाज्यताको सिद्धान्त,
• आदेशको एकताको सिद्धान्त,
• अधिकार र उत्तरदायित्वको  पुर्ण परिभाषाको सिद्धान्त,
• सोपानगत प्रयोजनको सिद्धान्त
• अधोरेखिय र क्षितिजीय प्रत्यायोजनको सिद्धान्त - अधिकार प्रत्यायोजन आवश्यकता अनुसार मातहतका निकाय वा पदाधिकारी र समान स्तरका अन्य निकायलाई पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता ।

अधिकार प्रत्यायोजनको दायरा तथा सीमा

• आफैले गर्नुपर्ने भनी कानुनद्धारा तोकिएका विषयहरु सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिदैन ।
• कुनै कानुनद्धारा स्पष्ठ रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भनी तोकिएका अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन ।
• मातहतका अधिकारीहरुले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने र सो उपर निर्णय गर्ने अधिकार पनि सामान्यतया प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन ।
• कानुनले कुनै पदाधिकारीलाई किटान गरेर दिएको कसैलाइ पुरस्कृत गर्ने वा दण्डित गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन ।
• आफु मातहतका कर्मचारीहरुको निरीक्षण, मुल्यांकन वा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन ।
• योजना तथा आयोजना तर्जुमा तथा स्वीकृत गर्ने, नीति निर्धारण गर्ने कार्यको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन ।
• न्यायिक अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन ।

अधिकार प्रत्यायोजनको प्रक्रिया

1. कार्य विभाजन,
2. अधिकार प्रत्यायोजनको खाका निर्माण,
3. जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको किटानी,
4. अख्तियारी प्रदान,
5. प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग,
6. निर्देशन र सुपरिवेक्षण,
7. पृष्ठपोषण र सुधार,
8. जवाफदेहिताको निर्वाह,

नेपालमा अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था

• सुशासन ऐन, २०६४ को दफा २२ मा कुनै पदाधिकारीले आफुले सम्पादन गर्नुपर्ने काम आफु सरहको वा आफ्नो मातहतको अन्य कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको  ।
• अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारी आफ्नो पदिय जिम्मेवारीबाट पन्छिन नसक्ने व्यवस्था ।
• नियम, विनियम, निर्देशिका निर्माण गर्ने अधिकार सम्बन्धित ऐन मार्फत संसदद्धारा प्रत्यायोजन गर्ने गरिएको ।
• नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ले मन्त्रीको र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी किटानी गरी अधिकार प्रत्यायोजनको आधार स्पष्ठ गरेको ।
• बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हरेक आर्थिक वर्ष अर्थ सचिवबाट अन्य सचिवलाई र अन्य सचिवद्धारा विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रचलन रहेको छ ।   

नेपालमा अधिकार प्रत्यायोजनका समस्या

• अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी कानुनको परिपालना कमजोर हुनु ।
• अधिकार लिने र दिने बीच अविश्वास कायम रहनु ।
• अधिकार प्रत्यायोजनलाई कानुनले स्वेच्छिक बनाउनु ।
• प्रत्यायोजित अधिकारको सुपरिवेक्षणको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षणको अभाव रहनु ।
• अधिकार प्रत्यायोजनमा नेतृत्वको रुचि नहुनु ।
• कार्यभार प्रत्यायोजित अधिकारको बीचमा सन्तुलनको कमि हुनु ।
• अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा आफु जिम्मेवारी विहीन र मुल्यहीन हुने भ्रमपुर्ण मानसिकता रहनु ।
• अधिकार लिने र दिनेको बीचमा प्रभावकारी सञ्चारको अभाव रहनु ।
• अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा उचित संस्कृतिको विकास नै नहुनु ।
• अधिकार प्रत्यायोजन भए पनि सिमित र अपर्याप्त हुनु ।
• अधिकार प्रत्यायोजन प्रभावकारी नहुँदा उत्पादन र सेवामा असर पर्नु ।
• कार्यसम्पादनमा ढिलाई र सुस्तता आउने अवस्था हुनु ।
• जटिल अधिकार प्रत्यायोजन गरी आफु पन्छिने साधन बनाइनु ।
• अधिकार प्रत्यायोजन समग्र व्यवहारिक बन्न नसक्नु ।

अधिकार निक्षेपण

• माथिल्लो तहको सरकारमा रहेको अधिकारलाई कानुनद्धारा नै तल्लो तहको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य नै अधिकार निक्षेपण हो ।
• यसले तल्ला तहका सरकारलाई विभिन्न निर्णयमा स्वायत्तता प्रदान गर्दछ र शासनलाई जीवन्त र गतिशील बनाउँछ ।
• केन्द्रिय स्तरबाट साधन, स्रोत, राजश्व संकलन, निर्णय गर्ने अधिकार एवं जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वलाई स्थानीय स्तरका स्वायत्त निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य तथा प्रक्रिया हो ।

अधिकार निक्षेपणको विषयहरु

माथिल्लो तहको सरकारबाट तल्लो तहको सरकारलाई विभिन्न विषयहरुमा अधिकार प्रदान गरिएका हुन्छन् । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• वीत्तीय स्वायत्तता,
• निर्णयगत स्वायत्तता,
• मानव स्रोत सम्वन्धी स्वायत्तता,
• सेवा प्रवाह सम्वन्धी स्वायत्तता,
• अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी स्वायत्तता,
• उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता,

सार्वजनिक प्रशासनमा अधिकार निक्षेपणको महत्व तथा आवश्यकता

• तहगत सरकारहरुलाई अधिकारसम्पन्न, जवाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउन,
• सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जनसहभागितामुलक निर्णय प्रक्रिया अभिवृद्धि गर्न,
• स्थानीय स्रोत साधनहरुको अधिकतम उपयोग गर्न,
• नागरिक अधिकारलाई स्थापित गर्न,
• सेवा प्रवाह छिटो छरितो, जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउन,
• शासन व्यवस्थामा पारदर्शीता, जवाफदेहिता र स्वच्छताको अभिवृद्धि गर्न,
• सरकार नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन,
• केन्द्रिय सरकारको कार्यबोझ न्युनीकरण गरी शासकीय प्रभावकारीता वृद्धि गर्न,
• स्थानीय स्तरको व्यवस्थापकीय सक्षमता वृद्धि गर्न,
• विविधता व्यवस्थापन गर्न,
• लोकतन्त्रको स्थानीयकरण गर्न,

अधिकार निक्षेपणको सिद्धान्त तथा नीतिहरु

अधिकार निक्षेपण गर्दा अवलम्वन गरिने मार्गदर्शनहरुलाई नै अधिकार निक्षेपणका सिद्धान्तहरु हुन । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• General Competence Model :- यो  तल्लो तहको सरकारको सक्षमता अनुसार अधिकार निक्षेपण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । क्षमता भन्दा बढी काम, कर्तव्य तथा अधिकार दिएमा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने मान्यता यो Model ले राख्दछ ।
• Delegated Function Model :- यो कुनै निश्चित ऐनद्धारा भएको व्यवस्थाअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

नेपालमा अधिकार निक्षेपणको सम्बन्धमा सबल पक्षहरु

संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरी संवैधानिक रुपमा नै अधिकार निक्षेपणलाई आत्मसाथ गरिएको ।

• संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषयहरु किटान गरिएको ।
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा अधिकार निक्षेपण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार

1. स्थानीय शासनमा स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत साधन निक्षेपण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
2. स्थानीय तहका निकायमा स्थानीय जनताको लागि सोच्ने र जवाफदेही बहन गर्न सक्ने संस्थागत संयन्त्र र कार्यगत संरचनाको निर्माण गरी विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको, आदि ।

• स्थानीय तहलाई आफ्ना अधिकारको विषयमा कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइएको ।
• निक्षेपित अधिकारको जवाफदेहिता पनि सोहि तहमा हुने व्यवस्था गरिएको ।
• अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार तहगत सरकारहरुलाई सक्षम बनाउनको लागी वीत्तीय हस्तान्तरण को व्यवस्था गरिएको ।

नेपालमा अधिकार निक्षेपणको सम्बन्धमा विद्यमान समस्याहरु

• अधिकार निक्षेपणको लागि आवश्यक कानुनहरु समयमै नबन्नु,
• तहगत सरकारको बीचमा अधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा समझदारी तथा समन्वय हुन नसक्नु,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अधिकार प्रयोगको लागी संस्थागत क्षमताको कमी हुनु,
• प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु स्रोत, साधनमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु,
• निक्षेपित अधिकार प्रयोगमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व पक्ष सबल हुन नसक्नु,
• कर्मचारी व्यवस्थापन संघीयतामैत्री नहुनु,
• साझा अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा स्पष्ठता नहुनु,
• कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारहरुले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त विपरितको कार्य गर्नु
• तहगत सरकारको बीचमा अविश्वासको परिस्थिति सिर्जना हुनु,

अधिकार प्रत्यायोजन र अधिकार निक्षेपण बीचको भिन्नता