योजना प्रक्रियाका समग्र चरणमा सम्बद्ध सवै पक्ष एवम् नागरीक सहभागिता रहने पद्धति नै सहभागितामुलक योजना हो ।
सहभागितामुलक योजना विकासको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसले विकासका हकदारहरुलाइ विकास कार्यको आवश्यकता पहिचान गर्ने, विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विकास व्यवस्थापन गर्ने, विकास कार्यका लाभहरु बाँडफाँड गर्ने अवसरहरु प्रदान गर्दछ ।
सहभागिताका तरिकाहरु
१. प्रत्यक्ष सहभागिता
योजनाको तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा योजनाको अवधारणा निर्माण, सुचना तथ्याङ्क सङ्कलन, लक्ष्य, रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न रहने, छलफलमा भाग लिने, अन्तर संवाद कार्यक्रममा सहभागी भइ सुझाव दिने ।
योजना सञ्चालनको क्रममा आर्थिक, भौतिक रुपमा सहयोग गर्ने, कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालनमा बौद्धिक एवम् शारीरिक श्रमदान गर्ने ।
२. अप्रत्यक्ष सहभागिता
योजना तर्जुमाका क्रममा लिखित सुझाव प्रदान गर्ने, सरोकार वा चासो राख्ने, योजनाको समर्थन वा वकालत गर्ने ।
योजना कार्यान्वयनको क्रममा नैतिक समर्थन गर्ने, वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्ने, सहभागिताका लागि उत्प्रेरित गर्ने ।
नेपालमा सहभागितामुलक योजना र विकास विगत देखी वर्तमान सम्म
वि सं. २००८ मा स्वतन्त्र स्वायत्त शासन मन्त्रालयको स्थापना ।
वि सं २००८ मा त्रिभुवन ग्राम विकास मोडल ।
वि सं २०२४ मा गाँउ फर्क अभियान ।
वि सं. २०३२/३३ मा साना किसान कार्यक्रम ।
विकेन्द्रिकर ऐन, २०३९ र नियमावली २०४२ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ का प्रावधानहरु ।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ ।
राष्ट्रिय विकास परिषदमा सरकारी पदाधिकारी, योजनाविद, प्राध्यापक, जनप्रतिनिधि, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, समुदायका प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पेशागत समुहका प्रतिनिधि समेत रहन्छन् । यसरी राष्ट्रिय योजनाको तर्जुमा नै सहभागितामुलक बनाएको देखिन्छ ।
स्थानीयस्तरमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु संलग्न रहन्छन् । जिल्ला परिषद्, नगर परिषद् वा गाँउ परिषद्बाट तर्जुमा हुने यस्ता योजनामा नागरिक अन्तरक्रिया, संवाद र सहभागिता समेत हुने गरेको छ ।
नेपालको चालु आवधिक योजनामा नै सहभागितामुलक विकास प्रक्रियालाइ महत्व दिइएको छ । योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्यांकन समेतमा नागरिक सहभागिता र सहकार्यलाइ प्राथमिकता दिइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्वन्धी कार्यको निर्णय निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र समग्र व्यवस्थापनको प्रक्रियामा स्थानीय सरोकारवाला जनताहरुको सक्रिय, अर्थपुर्ण, सकारात्मक र प्रभावकारी सहभागिता जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय स्तरको विकास निर्माणको कार्य गर्दा नगद वा श्रम सहभागिता प्राप्त गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
योजना अनुगमन, मुल्यांकनलाइ समेत सहभागितामुलक बनाइएको छ ।
सहभागितामुलक योजना र विकासको सिद्धान्त
जनकेन्द्रित विकासको सिद्धान्त
न्यायोचित वितरणको सिद्धान्त
सामुदायिक सहभागिताको सिद्धान्त
सामाजिक परिचालनको सिद्धान्त
संस्थागत क्षमता विकासको सिद्धान्त
स्वामित्व अभिवृद्धिको सिद्धान्त
लैङ्गिक संवेदनशिलताको सिद्धान्त
सामाजिक समावेशिकरणको सिद्धान्त
वातावरणमैत्रि विकासको सिद्धान्त
नेपालमा जनसहभागिता परिचालनमा रहेका समस्या
जनसहभागिताको आधार, प्रक्रिया, मापदण्ड र मात्रामा एकरुपता नहुनु ।
लाभान्वित वर्गको परिभाषा, पहिचान र समान प्रकृतिको सहभागिता परिचालन गर्न कठिनाइ ।
उपभोक्ता समितिको गठन र परिचालनमा प्रभावकारीता र स्पष्ठता नहुनु ।
उपभोक्ता समितिहरु अदृश्य ठेकदारको रुपमा परिणत हुँदै जानु ।
आयोजनाको प्राथमिकिकरण, छनौट, व्यवस्थापन र सञ्चालनका सवै प्रक्रियामा सहभागिता परिचालन हुन नसक्नु ।
जनसहभागिता सम्वन्धी नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत र कानुनी पक्षहरु कमजोर हुनु ।
जनसहभागिता परिचालन र उपयोगबारे अनविज्ञता र कर्तव्यप्रति वेवास्ता गरिनु ।
सहभागिताको प्रक्रियामा स्थानीय ठुलाबडा र टाठाबाठाको वर्चस्व कायम हुनु ।
सहभागितामा हुने योगदानको अभिलेखांकन नहुनु ।
सहभागिता परिचालनमा समन्वय, पारदर्शिता अपनत्व र उत्तरदायित्वको कमी हुनु ।
उपभोक्त्ता समितिहरुको संगठन क्षमता र व्यवस्थापन दक्षता पर्याप्त नहुनु ।