१.३ सुचनाको हक र पारदर्शिता
सुचनाको हक
- सुचना भन्नाले लिखित वा मौखिक, मुद्रित वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम तथा अन्य माध्यमबाट सम्प्रेषित, ध्वनि वा संकेतको रुपमा रहेका सबै प्रकारका जानकारीहरुलाइ जनाउँछ ।
- सार्वजनिक महत्वको वा आफुसँग सरोकार राख्ने विषयमा सार्वजनिक निकाय वा व्याक्तिसँग आवश्यक सुचना माग गर्ने अधिकार र सुचना प्राप्त गर्ने अधिकार लाइ सुचनाको हक भनिन्छ ।
- सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ ले सुचनाको हक भन्नाले " सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सुचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ । "
सार्वजनिक निकायले प्रकाशन गर्नुपर्ने सुचना
- सार्वजनिक निकायको स्वरुप र प्रकृति,
- निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार,
- निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण,
- निकायबाट प्रदान गरिने सेवा,
- सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी,
- सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि,
- निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी,
- निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी,
- सम्पादन गरेको कामको विवरण,
- सुचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद,
- ऐन, नियम तथा निर्देशिकाको सुची,
- आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोवारसम्वन्धी अद्यावधिक विवरण,
- तोकिए बमोजिमका अन्य विवरणहरु,
सुचनाको हकको सिमा
सार्वजनिक निकायहरुमा रहेका देहायका सुचनाहरु प्रवाह नगरिने कुरा सुचनाको हकसम्वन्धी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
- नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा गम्भिर खलल पार्ने,
- अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
- आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भिर आघात पार्ने,
- विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु सम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल् पार्ने,
- व्याक्तिगत गोपनियता र व्याक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने,
नेपालमा सुचनाको हकलाइ प्रभावकारी बनाउनको लागी गरिएका प्रयासहरु
कानुनी व्यवस्था
- नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा पुर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको,
- धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था,
- धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था,
- धारा २० न्याय सम्वन्धी हकमा कुनै पनि व्याक्तिलाइ पक्राउ भएको कारणसहितको सुचना नदिइ थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्था,
- धारा २३ मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक अन्तर्गत नजरबन्दमा रहेको व्याक्तिको स्थितिको बारेमा निजको परिवारको सदस्य तथा नातेदारलाइ जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था,
- धारा २७ मा सुचनाको हक अन्तर्गत कुनै पनि नागरिकलाइ आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारका सुचना माग्ने तथा प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था,
- सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५
- वैयक्तिक गोपनियता सम्वन्धी ऐन, २०७५
- लिखतहरुको गोप्यतासम्वन्धी ऐन, २०३९
- सुचनाको हक सम्वन्धी निर्देशिका,२०६६
संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था
- सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय,
- राष्ट्रिय सुचना आयोग,
- राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्र,
- सार्वजनिक निकायमा प्रवक्ताको व्यवस्था,
- सार्वजनिक निकायमा सुचना अधिकारीको व्यवस्था,
- सार्वजनिक निकायहरुबाट नियमित र पटके प्रकाशनहरु र वेवसाइटबाट सुचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था,
- सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरु,
- सुचनाको हक र पारदर्शिताको क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु,
सुचनाको हक सम्वन्धमा भएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरु
- राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धताको कमी,
- सुचना लुकाउने र सहि सुचना नदिने प्रवृत्ति,
- गोप्य संस्कृतिको वर्चश्व रहेको,
- नागरिक शिक्षाको अभाव,
- ऐन नियमको प्रभावकारी सञ्चार नहुनु,
- सुचना प्राप्त गर्ने र सुचना दिने व्यवस्थालाइ अधिकार र दायित्वको रुपमा स्थापित गर्न नसकिनु,
- नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु,
- सुचना अधिकारको व्यवस्था औपचारिकतामा मात्र सिमित हुनु,
- साधन, स्रोत र जनशक्तिका दृष्टिले कतिपय सुचना प्रदान गर्न कठिनाइ,
- सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाइ तालिमको अभाव,
- अनावश्यक किसिमले सुचना माग्ने र दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना,
- सञ्चार माध्यममा खोज पत्रकारिताको पर्याप्त अभ्यास हुन नसक्नु,
पारदर्शिता
- सार्वजनिक कामकारवाहीलाइ जनताको जानकारीमा ल्याउने प्रक्रियालाइ पारदर्शिता भनिन्छ ।
- सार्वजनिक सरोकारका सम्पुर्ण विषयवस्तुलाइ देख्न तथा वुझ्न सकिने वनाउनु नै पार्दर्शिता हो ।
पारदर्शिताको महत्व
- नागरिकको सुचना पाउने हकलाइ सुनिश्चित गर्न,
- सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता वृद्धि गर्न,
- गलत निर्णय हुनबाट रोक्न,
- उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन गर्न,
- सरकारको प्रभावकारीता वृद्धि गर्न,
- आर्थिक अनियमितता, हिनामिना तथा भ्रष्टाचारलाइ नियन्त्रण गर्न,
- लोकतान्त्रिक मुल्य तथा मान्यताको प्रवर्द्धन गर्न,
- निर्णय प्रक्रियालाइ सरल, सहज र व्यवहारिक बनाउन,
- अनियमितता, लापरवाही र हिनामिनालाइ रोक्न,
- सुशासनको प्रत्याभुती गराउन,
पार्दर्शिताको सिद्धान्त
- राष्ट्रिय हितको सिद्धान्त,
- सामाजिक सदभाव र एकिकरणको सिद्धान्त,
- सुचना अधिकारको सिद्धान्त,
- गोपनियताको सिद्धान्त,
- सुरक्षाको सिद्धान्त,
- कर्तव्य र उत्तरदायित्वको सिद्धान्त,
सुचनाको हक र पारदर्शिताबीचको अन्तरसम्वन्ध
सुचनाको हक र पारदर्शिताबीच सिधा र सकारात्मक सम्वन्ध रहेको हुन्छ । एकले अर्कालाइ प्रवर्द्धन गर्नमा योगदान पुर्याएका हुन्छन् ।
- सुचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुँदा पारदर्शिता अभिवृद्धि हुँदै जान्छ,
- सुचनाको हक र पारदर्शिता दुवैको कारण सुशासन अभिवृद्धि गर्नमा सघाउ पुग्दछ,
- सुचनाको हक र पारदर्शिता दुवैको माध्यमबाट सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाइ उत्तरदायि बनाउन सघाउ पुग्दछ,
- सुचनाको हक र पारदर्शिता दुवैले सरकारलाइ जनहितमा केन्द्रित हुन जोड दिने गर्दछन्,
- लोकतान्त्रिक मुल्य तथा मान्यताको प्रवर्द्धन गर्नको लागि दुवै अपरिहार्य विषय हुन,
- सुचनाको हकमा कमि हुँदा पार्दर्शितामा कमि हुन्छ भने पारदर्शितामा कमि हुँदा सुचनाको हकमा कमि हुन्छ ।