सार्वजनिक निकायले गरेका कामहरु प्रचलित नीति, कानुन, मुल्य मान्यता तथा अधिकार जिम्मेवारी अनुरुप भए नभएको, गरिएका कामबाट नागरिक आवश्यकता सम्बोधन भए नभएको, सरोकारवाला पक्षको अपेक्षा पुरा भए नभएको, उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययीता, कार्यदक्षता र प्रभावकारी रुपमा प्रयोग भए नभएको र प्राप्त उपलब्धिहरुबाट सकारात्मक असर र प्रभाव परे नपरेको सम्बन्धमा नागरिकबाट गरिने लेखाजोखा, जाँच तथा समिक्षा लगायतका कार्यलाइ नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यको मुल्यांकन भनिन्छ ।
- सार्वजनिक कार्यको सम्बन्धमा सरोकारवाला नागरिकलाइ जानकारी गराइ उनीहरुबाट लेखाजोखा गराउने कार्यलाइ नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यको मुल्यांकन भनिन्छ ।
- यो सार्वजनिक कार्यको बारेमा नागरिकहरुबाट गुनासा, पिरमर्का र पृष्ठपोषण ग्रहण गर्दै ती उपर समुचित स्पष्टीकरण दिने तथा सम्बोधन गर्ने जनमुखी प्रक्रिया हो ।
• लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाइ व्यवहारमा उतार्न,
• शक्ति र अधिकारको स्रोत जनता वा नागरिक हुन भन्ने मान्यतालाइ आत्मसाथ गर्न,
• अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग हुन नदिन
• सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउन
• सुशासनको प्रवर्द्धन गर्न
- शासनको बैधता र नागरिक सन्तुष्टि वृद्धि गर्न
- सार्वजनिक पदाधिकारीलाइ जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन
- नागरिक सशक्तिकरण गर्न
- सिमित र जवाफदेही सरकारको अवधारणालाइ व्यवहारमा लागु गर्न
- शासनमा सहभागिता वृद्धि गर्न
- सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न
- विकास व्यवस्थापनलाइ जनमुखी, जवाफदेही र सहभागितामुलक बनाउन
- सार्वजनिक निकाय र नागरिक सहकार्यमा वृद्धि गर्न
-प्राचिन नगर राज्य र भुरे टाकुरे राज्यका ग्राम पञ्चायतमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुने र नागरिकद्धारा सार्वजनिक कार्यको मुल्यांकन गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।
-बेलायत लगायत पाश्चात्य मुलुकमा नागरिकहरुको सहभागिता र सहमति आवश्यक पर्ने भुमि व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन लगायत कार्यमा १८ औँ शताब्दि देखि नै नागरिक सहभागितामा सार्वजनिक छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिएको देखिन्छ ।
- बीसौँ शताब्दीको पुर्वार्द्धमा नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालि रहेका अमेरीका र युरोपका केही मुलुकमा सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता उपायको यदाकदा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।
- आधुनिक सन्दर्भमा भने सन् १९९० को दशकमा सुशासनको अवधारणा अगाडि आएपछि सुशासन प्रवर्द्धनको नविनतम औजारको रुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता उपायको व्यापक प्रयोग गर्न थालिएको हो ।
- यस अवधारणालाइ सुशासन, समुदायमा आधारीत विकास, स्थानीय स्वायत्त शासन र समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाले व्यापक तुल्याउन सहयोग पुर्याएको छ ।
- हाल लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारभुत ओजारका रुपमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र तेस्रो पक्ष मुल्यांकन जस्ता उपाय स्थापित भएका छन् ।
* सार्वजनिक सुनुवाई
* सामाजिक परिक्षण
* सार्वजनिक परिक्षण
* तेस्रो पक्ष मुल्यांकन
सार्वजनिक सुनुवाइ
- सार्वजनिक निकायले निश्चित अवधिमा सम्पादन गरेका सार्वजनिक कार्यको बारेमा सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरि सरोकारवालालाइ जानकारी गराउने, उनीहरुको गुनासाहरु तथा सुझावहरु सुन्ने र जिम्मेवारीपुर्वक जवाफ दिने अन्तर्क्रियात्मक कार्यलाइ सार्वजनिक सुनुवाइ भनिन्छ ।
- यो सरोकारवाला, सर्वसाधरण नागरिक र सार्वजनियक निकायका पदाधिकारीको बीचमा सार्वजनिक चासोका विषयमा गरिने खुला छलफल हो ।
• सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीता र पार्दर्शीता प्रवर्द्धन गर्न
• सार्वजनिक निकायका कामकारवाहीलाइ स्वच्छ, पार्दर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन
• सर्वसाधारणको कानुनसम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न
• विकास कार्यलाई मागमा आधारित, न्यायपुर्ण, जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन
• सेवा वितरणमा जनगुनासो आउन नदिन
• सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वेच्छाचारीता नियन्त्रण गर्न
• सेवाप्रदायकबाट गरिने सेवावारे जनगुनासो सुन्न र त्यसको यथोचित समाधान गर्न
• शासन प्रक्रियामा जनसहभागिता वृद्धि गर्न
• भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्न
• सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न
• सेवा प्रवाहमा जनसहभागिता र नागरिक चासो अभिवृद्धि गर्न
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५ तथा राष्ट्रिय अनुगमन तथा मुल्यांकन निर्देशिका २०७५ अनुसार सार्वजनिक सुनुवाईको प्रक्रियालाइ निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
- अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाइमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताको समिक्षा गरि विवरण तयार गर्ने
- कम्तिमा पन्ध्र दिन अगावै नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन अभिमत आदिका माध्यमबाट सुचना सङ्कलन गर्ने
- नागरिक प्रतिवेदन र बहिर्गमन अभिमत दिने व्याक्तिलाई सुनुवाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्ने
- सार्वजनिक सुनुवाईलाई व्यवस्थित गर्न सहजकर्ताको व्यवस्था गर्ने
- सार्वजनिक सुनुवाई हुने स्थान, मिति र समय खुलाई सार्वजनिक सुचना गर्ने
- सर्वसाधारण, पत्रकार तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाइ आमन्त्रण गर्ने
- सुनुवाइ क्रममा उठ्नसक्ने प्रश्नको जवाफ दिने पदाधिकारी तोक्ने
- सुनुवाइ कार्यक्रमको समाप्तिपछि त्यसको समिक्षा गर्ने
- सहजकर्ताबाट सुनुवाइ कार्यक्रमको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने
- सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४
- सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
- राष्ट्रिय अनुगमन मुल्यांकन दिग्दर्शन, २०७५
- सार्वजनिक सुनुवाइ हरेक चार महिनामा कम्तिमा एक पटक गराउनुपर्ने व्यवस्था
- सार्वजनिक सुनुवाइको क्रममा गरिएका प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्न कार्यालयले गरेको प्रयासको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था
- कार्यालयबाट सेवाग्राहीहरुलाई उपलब्ध गराइएका सेवाहरु को जानकारी दिने विषय
- कार्यालयमा प्राप्त समस्या, जनगुनासो तथा उजुरी
- चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको बारेमा जानकारी दिने विषय
- कार्यालयले आफुले सञ्चालन गरेका कार्याक्रमको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको मुल्यांकन गर्ने विषय
- अघिल्लो सार्वजनिक सुनुवाइमा औल्याइएका विषयमा गरिएको सुधारको प्रयासको विषयमा जानकारी दिने विषय
- अन्य समसामयिक विषय
- समाजका विभिन्न सदस्यहरुद्धारा सार्वजनिक निकायका विभिन्न कार्यहरुको मुल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई सामाजिक परिक्षण भनिन्छ ।
- यस्तो परिक्षण मुलत- सार्वजनिक कार्यको सामाजिक उपलब्धि वा योगदानमा केन्द्रित भइ सम्बन्धित समाजका सदस्य र सरोकारवाला पक्षको सार्थक सहभागितामा गरिन्छ ।
- सेवा प्रदायक बाहेकको स्वतन्त्र विज्ञ समुह वा संस्थाको सहजीकरण र सरोकारवालाको निर्णायक सहभागितामा यस्तो परिक्षण गरिन्छ ।
- सामाजिक परिक्षणको सहजीकरण स्वतन्त्र परिक्षकबाट गरिएपनि सम्बन्धित समाजका सदस्यहरुनै निर्णायक परीक्षकको रुपमा रहेका हुन्छ ।
१. समाजद्धारा परिक्षण
- सार्वजनिक कार्यको सरोकारवाला समाजद्धारा गरिने लेखाजोखा, जाँच तथा मुल्यांकन
- समाजका सदस्यहरुको सक्रिय र सार्थक सहभागितामा गरिने समिक्षा
- स्वतन्त्र परिक्षकबाट सहजीकरण गरिएपनि समाजको मत र निर्णयनै प्रतिवेदनको विषय बन्ने
- प्रत्यक्ष जवाफदेहीता र नागरिक नियन्त्रणको विषय
२. समाजमुखी परिक्षण
- खास सार्वजनिक कार्यले सामाजिक जीवन अर्थात आर्थिक सामाजिक विकासमा पुर्याएको योगदानको नागरिकबाट लेखाजोखा गर्ने कार्य
- सार्वजनिक निकायबाट भएको सामाजिक जिम्मेवारी उत्तरदायित्वको निर्वाह र सार्वजनिक कार्यको साामजिक उपलब्धिको समीक्षा गरिने
- अन्य पक्षका साथै सार्वजनिक कार्यको सामाजिक औचित्य र उपलब्धिको दृष्टिबाट मुल्यांकन गरिने
- आयोजना कार्यालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका विज्ञलाई सामाजिक परीक्षकको रुपमा सेवा करार गर्ने
- सामाजिक परीक्षकलाई निकायको नीति, निर्देशिका, वार्षिक कार्यक्रम र प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने
- सामाजिक परीक्षकलाई कार्यस्थलको भ्रमण तथा सरोकारवालासँग भेटघाट तथा छलफलको व्यवस्था गर्ने
- सामाजिक परीक्षकले विभिन्न प्रतिवेदन र छलफलबाट सुचना संकलन तथा विश्लेषण गरि प्रतिवेदन तयार गर्ने
- सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुति कार्यक्रममा सबै सरोकारवाला पक्षको उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्ने
- सामाजिक परीक्षकले प्रतिवेदन पेश गरी सो उपर छलफल गर्न उपस्थित सवैलाइ समान अवसर दिने
- सम्बद्ध निकायले सामाजिक परीक्षकबाट अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गरी त्यसलाइ सार्वजनिक गर्ने
- विकास आयोजना वा कार्यक्रमको सरोकारवाला नागरिकहरुबाट सार्वजनिक रुपमा गरिने मुल्यांकन नै सार्वजनिक परीक्षण हो ।
- यसलाई जनलेखा परीक्षण पनि भनिन्छ ।
- यो सरोकारवालाहरुलाइ सार्वजनिक रुपमा एकै ठाउँमा भेला गराई सामुहिक रुपमा कुनै खास विकास कार्यको अनुमोदन गर्ने कार्य हो ।
- सार्वजनिक परीक्षण स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति, वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास कार्यको अन्तिम भुक्तानी गर्नुभन्दा अगाडि कम्तिमा एकपटक गरिन्छ ।
राष्ट्रिय अनुगमन मुल्यांकन दिग्दर्शन, २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक परीक्षणको प्रक्रिया निम्नअनुसार रहेको छ ।
- सार्वजनिक परीक्षणको सुचना सरोकारवालालाई दिने
- आयोजना वा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्ने
- सार्वजनिक परीक्षण गर्ने आयोजनाको विवरण तयार गर्ने
- उपस्थित सवै जनाको हाजिरी तयार गर्ने
- परीक्षण कार्यक्रमको उद्देश्य, कार्यसञ्चालन विधि, समय र आचारसंहिता सम्बन्धमा जानकारी गराउने
- सहभागिहरुबीच भएको छलफलको टिपोट तयार गर्ने
- सहभागिहरुलाइ छलफलमा भाग लिन प्रेरित गर्ने
- सहजकर्ताले सार्वजनिक परीक्षणको क्रममा प्राप्त गुनासो तथा सुझावको आधारमा स्थलगत अध्ययन र सोको प्रतिवेदन तयार गरि सम्बन्धित निकायलाई दिने
- सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कारवाही गरी सार्वजनिक गर्ने
- सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा नागरिक लगायत सरोकारवालाको निगरानी र पृष्ठपोषणलाई बढाउने चालु योजनाको नीति रहेको
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउपालिका र नगरपालिकाले सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको
- सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली, २०६५ ले परियोजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकनमा जनसहभागिताको सुनिश्चितता गरेको
- उपभोक्ता समिति र समुदायद्धारा सञ्चालित विकास कार्यहरुको उपभोक्ता तथा लाभग्राहीबाट मुल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको
- राष्ट्रिय अनुगमन तथा मुल्यांकन दिग्दर्शन, २०७५
- सेवा प्रदायक तथा लाभग्राही बाहेकको स्वतन्त्र पक्षबाट गरिने सार्वजनिक कार्यको मुल्यांकन नै तेस्रो पक्ष मुल्यांकन हो ।
- यसले तेस्रो पक्षद्धारा कुनै निकाय, योजना, कार्यक्रम वा परियोजनाको समग्र पक्षको मुल्यांकन गरि तोकिएको निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यलाई जनाउछ ।
राष्ट्रिय अनुगमन तथा मुल्यांकन दिग्दर्शन, २०७५ अनुसार सम्पन्न भएको कार्यक्रम वा चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट मुल्यांकन गराउने सार्वजनिक निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरु निम्नअनुसार रहेका छन् ।
- मुल्यांकनको लागि उपयुक्त कार्यक्रम तथा आयोजनाको छनौट गर्ने
- मुल्यांकनकर्ताको निर्क्यौल गर्ने
- मुल्यांकनको कार्यशर्त बनाउने
- मुल्यांकनको आधारहरु निर्माण गर्ने
- मुल्यांकनकर्ता छनौटका लागि सुचना प्रकाशित गरि प्रस्ताव आह्वान गर्ने
- उपयुक्त मुल्यांकनकर्ता छनौट गरी सम्झौता गर्ने
- मुल्यांकनको उद्देश्य, प्रक्रिया तथा आधारको बारेमा छलफल गर्ने
- सङ्कलित सुचना र प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा उपर तेस्रो पक्षसँग छलफल गर्ने
- सरोकारवालाको उपस्थितिमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने गराउने
- अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने
- प्रतिवेदनको आधारमा सुधार वा कारवाहीको कार्य अगाढी बढाउने
- कार्यकारी सारांश :- यसमा मुल्यांकबाट सिकिएको कुरा, सुझाव र विकास नतिजाको लागि विकास व्यवस्थापलाई सहयोग गर्न यसको उपयोग
- मुल्याकंनको परिचय:- यसमा पृष्ठभुमी, उद्देश्य, मुल्यांकनका प्रश्नहरु तथा परिकल्पना र उपलब्ध सामाग्रीहरुको अध्ययनको सारांश, नीति, विगतका अध्ययनहरुको निष्कर्ष अदि समावेश हुन्छन् ।
- मुल्यांकनको कार्यपद्धति :- यसमा समग्र मुल्यांकनको रुपरेखा, मुल्यांकन विधिहरु, तथ्यांक सङ्कलन विधि, मुल्यांकनको सीमा जस्ता विवरण समावेश गरिन्छ ।
- संकलित तथ्यांकको विश्लेषण :- यसमा मुल्यांकनको सोँच तालिका, कार्यसम्पादनको स्थिति, मुल्यांकन गरिएका हरेक इकाइको नतिजा, सान्दर्भिकता, प्रभावकारीता, कार्यदक्षता, असर तथा प्रभाव तथा दिगोपनाको विष्लेषणको विवरण तयार गरि समावेश गरिन्छ ।
- सवाल निष्कर्ष तथा सुझावहरु :- यसमा मुल्यांकनबाट देखिएका सुझावहरु, नतिजाको सारांश, सिकाइ र सुझावहरु प्रस्तुत गरिन्छ ।
- अनुसुचीहरु :- यसमा मुल्यांकन प्रश्न र सुचकहरुको मापनबाट विश्लेषण गरिएको नतिजा, अन्तर्वार्ता, सर्वे, सिधा सम्पर्क आदि माध्यमबाट संकलन गरिएको अपरिष्कृत तथ्यांक तथा सन्दर्भ सामाग्रीको पुनरावलोकन प्रस्तुत गरिन्छ ।
समानता
- दुवै सार्वजनिक कार्यको नागरिकद्धारा मुल्यांकन गराउने औजार हुन ।
- दुवैको उद्देश्य सार्वजनिक कार्यमा नागरिकको संलग्नता र नियन्त्रण अभिवृद्धि गर्नु हो ।
- यी दुवैले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासद्धारा नागरिक सर्वोच्चतालाइ बलियो बनाउदछन् ।
- दुवै सार्वजनिक पदाधिकारीलाइ नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायि बनाउने उपायहरु हुन ।
- दुवैमा सरोकारवाला नागरिकहरु र सार्वजनिक पदाधिकारीको बीचमा प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया हुन्छ ।
- दुवै सीमित र उत्तरदायी सरकारको जिम्मेवारीको विषयहरु हुन ।
- दुवै सरकार र नागरिक बीचको दोहोरो संवादमा आधारीत हुन्छन् ।
- दुवै सार्वजनिक कार्यलाई जनमुखी र विकेन्द्रित बनाउने शासकीय सुधारका नविनतम औजार हुन ।
|
सार्वजनिक सुनुवाई |
सार्वजनिक परीक्षण |
|
यो कार्यालयका समग्र कार्यको सरोकारवाला नागरिकद्धारा सार्वजनिक रुपमा मुल्यांकन गराउने कार्य हो । |
यो खास विकास कार्यका उपभोक्ता र सरोकारवालाद्धारा सम्बन्धित विकास कार्यक्रमको सामुहिक रुपमा आयोजना स्थलमा मुल्यांकन गराउने कार्य हो । |
|
यो व्यापक हुन्छ । यसमा विकासका साथै सेवा प्रवाह र अन्य शासकिय कार्यको मुल्यांक गरिन्छ । |
यो विशिष्टिकृत हुन्छ । यसमा खास परियोजना वा कार्यक्रमको खर्च, उपलब्धि लगायत पक्षको समीक्षात्मक मुल्यांकन गरिन्छ । |
|
सम्पुर्ण सार्वजनिक कार्यमा नागरिक संलग्नता विस्तार गर्ने औजार हो । |
यो विकासमा सुशासन कायम गर्ने आर्थिक प्रशासनको महत्वपुर्ण औजार हो । |
|
जवाफदेही र जनमुखी सेवा प्रवाह गर्नु यसको उद्देश्य हो । |
जनपरीक्षणमार्फत गुणस्तरीय विकास गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य हो । |
|
यो कार्यालय परिसर वा पायक पर्ने स्थानमा हुन्छ । |
यो कार्यक्रम वा परियोजना स्थलमा सम्पन्न हुन्छ । |
|
यो कार्यालय प्रमुखको दायित्व हो । |
यो परियोजना प्रमुख, उपभोक्ता समिति र कार्यालय प्रमुखको दायित्व हो । |
|
यो प्रत्येक चार चार महिनामा निरन्तर रुपमा चलिरहन्छ । |
यो विकास कार्यको अन्तिम भुक्तानी हुनुभन्दा अगाडी गरिन्छ । |
|
सामाजिक परीक्षण |
तेस्रो पक्ष मुल्यांकन |
|
यो समाजका सरोकारवाला सदस्यहरुबाट गरिने सार्वजनिक कार्यको मुल्यांकन हो । |
यो स्वतन्त्र तेस्रो पक्षद्धारा सार्वजनिक कार्यका सम्पुर्ण पक्षको लेखाजोखा गरी गरिने मुल्यांकन हो । |
|
यसमा समाजको निर्णायक सहभागितामा मुलत सामाजिक उपलब्धिको आयामबाट मुल्यांकन गरिन्छ । |
यसमा सामाजिक उपलब्धिका साथै नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता, औचित्य जस्ता विभिन्न पक्षको मुल्यांकन गरिन्छ । |
|
सामाजिक मत वा निर्णय नै परीक्षणको मुख्य आधार हुन्छ । |
सामाजिक मतका साथै सेवा प्रदायकका तथ्यपुर्ण स्पष्ठीकरण, प्रमाण र तेस्रो पक्षको विवेक पनि मुल्यांकनको आधार बन्दछ । |
|
लाभग्राही प्रत्यक्ष निर्णयकर्ताका रुपमा मुल्यांकन प्रक्रियामा सहभागि हुन्छन् । |
लाभग्राहीको बुझाइ र भोगाइलाइ Input को रुपमा लिइन्छ र सामाजिक मतको समेत लेखाजोखा गरिने तेस्रो पक्षद्धारा निर्णय गरिन्छ । |
|
विकासलाई समाजमुखी, मानवमुखी र प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउनु यसको उद्देश्य हो । |
सार्वजनिक कार्यको मुल्यांकनमा निष्पक्षता, शुद्धता र स्वतन्त्रता कायम गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । |