भ्रष्टाचार (Corruption) भन्नाले कुनै व्यक्ति (विशेषगरी सार्वजनिक पदधारी) ले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा अन्य व्यक्तिको हितका लागि गैरकानुनी रूपमा लाभ लिने वा दिनु भन्ने बुझिन्छ।
जब कुनै व्यक्ति न्याय, नियम र नैतिकता विपरीत काम गर्छ र त्यसको बदलामा पैसा, उपहार, सिफारिस, वा कुनै लाभ लिन्छ वा दिन्छ, त्यसलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ।
भ्रष्टाचारका प्रकारहरू र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा उल्लेख गरिएका सजायका व्यवस्थाहरू विस्तृत रूपमा समेटेर तालिका (table) मा प्रस्तुत गरिएको छ।
| SN | भ्रष्टाचारको प्रकार | विवरण | सजायको व्यवस्था |
|---|---|---|---|
| 1 | घुस लिने वा दिने | नगद, उपहार, सेवा वा अन्य लाभ लिने वा दिने | ३–१० वर्ष कैद + घुसको दोब्बर जरिवाना |
| 2 | अवैध सम्पत्ति आर्जन | वैधानिक स्रोतबिना सम्पत्ति जोड्ने | १–१० वर्ष कैद + सम्पत्ति जफत + दोब्बर जरिवाना |
| 3 | सम्पत्ति विवरण नदिने/झुटो दिने | तोकिएको समयमा विवरण नदिने वा झुटो विवरण दिने | १ वर्ष कैद वा १०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै |
| 4 | सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग | सरकारी साधन, सेवा वा वस्तुको निजी प्रयोग | १–५ वर्ष कैद + क्षतिको दोब्बर जरिवाना |
| 5 | ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा अनियमितता | ठेक्का वा आपूर्ति काममा अनैतिक लाभ लिने/दिनु | १–५ वर्ष कैद + लाभको दोब्बर जरिवाना |
| 6 | नक्कली कागजात बनाउने वा प्रयोग गर्ने | फर्जी कागजात, बिल, प्रमाणपत्र आदि बनाउने/प्रयोग | १–५ वर्ष कैद + असर अनुसार जरिवाना |
| 7 | पदको दुरुपयोग | पदको प्रभाव प्रयोग गरी अन्यायपूर्ण लाभ लिनु | १–७ वर्ष कैद + लाभ अनुसार जरिवाना |
| 8 | दायित्व नपुर्वाउने | काम नगरी वा लापरवाही गरी सरकारलाई क्षति पुर्याउनु | १–३ वर्ष कैद + हानीको दोब्बर जरिवाना |
| 9 | अनुचित निर्णय वा सिफारिस | नियमविपरीत निर्णय गरेर लाभ पुर्याउने | २–५ वर्ष कैद + लाभ अनुसार जरिवाना |
| 10 | कर्तव्यपालनमा रुचि नदेखाउने | सार्वजनिक हित विपरीत काम नगरी हानी पुर्याउने | ६ महिना–२ वर्ष कैद + जरिवाना |
| 11 | सेवा लिने प्रयोजनबिना प्रयोग | औषधि, सवारी, इन्धन, कार्यालय सामग्री निजी प्रयोग | ६ महिना–१ वर्ष कैद + उपयोग मूल्य बराबर जरिवाना |
| 12 | नाता, सम्बन्धको आधारमा अनुचित लाभ दिनु | आफन्त वा चिनजानको व्यक्तिलाई अनुचित लाभ दिनु | १–५ वर्ष कैद + लाभ अनुसार जरिवाना |
| 13 | छलीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्नु | झुटो कागजात देखाएर पद वा सुविधा प्राप्त गर्नु | १–५ वर्ष कैद + लाभको दोब्बर जरिवाना |
| 14 | दोहोरो तलब/भत्ता/सुविधा लिनु | एउटै काममा दोहोरो भुक्तानी लिनु | १–३ वर्ष कैद + फिर्ता रकमको दोब्बर जरिवाना |
| 15 | सार्वजनिक निकायमा काम नपु¥याई सुविधा लिनु | उपस्थित नहुँदा पनि तलब वा भत्ता लिने | १–२ वर्ष कैद + रकम फिर्ता + जरिवाना |
उत्तर:
भ्रष्टाचार निवारण आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो जसको गठन संविधान र ऐनअनुसार हुन्छ। यसमा एक अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरू हुन्छन्। यसको प्रमुख भूमिका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण जाँच्ने, जनताबाट शिकायत सुन्ने र सिफारिस गर्ने हो।
उत्तर:
भ्रष्टाचार गरेमा यस ऐनअन्तर्गत निम्न सजायहरू हुन सक्छन्:
कैद: १ वर्षदेखि १० वर्षसम्म
जरिवाना: अपराधको प्रकृतिअनुसार
सम्पत्ति जफत गर्ने
सार्वजनिक पदबाट हटाउने
उत्तर:
हो, यदि निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सरकारी अधिकारीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्छन् भने यो ऐन लागू हुन्छ। जस्तै: ठेकेदारले रिश्वत दिएमा, बैंक कर्मचारीले गबन गरेमा आदि।
उत्तर:
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण भ्रष्टाचार निवारण आयोग वा निर्धारित निकायमा पेश गर्नुपर्छ। यो विवरणमा भूमि, घर, बैंक बचत, सवारी साधन आदि समावेश हुनुपर्छ।
उत्तर:
यस ऐनले निम्न मार्गद्वारा पारदर्शिता बढाउँछ:
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने
जनतालाई शिकायत दर्द गर्ने अधिकार दिने
मिडिया र सिविल सोसाइटीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने
उत्तर:
आयोगले निम्न मामिलाहरू अनुसन्धान गर्छ:
रिश्वतखोरी
सरकारी कोष दुरुपयोग
नियमभन्दा बाहिर पदको दुरुपयोग
झूटा कागजात बनाएर अनुचित फाइदा लिने
उत्तर:
हो, यदि नेपाली नागरिक वा सरकारी कर्मचारीले विदेशमा पनि भ्रष्टाचार गरेमा यो ऐन लागू हुन सक्छ, विशेष गरी यदि त्यसले नेपालको छवि वा अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ भने।
उत्तर:
धारा १६ ले रिश्वत लिने वा दिने अपराधलाई सम्बोधन गर्दछ। यसअनुसार, कसैले रिश्वत लिएमा वा दिएमा १ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना हुन सक्छ।
उत्तर:
यस ऐनमा धेरै पटक संशोधन भइसकेको छ, विशेष गरी २०६३, २०६८, र २०७४ मा। यी संशोधनहरूले सजाय, अनुसन्धान प्रक्रिया र आयोगको अधिकार विस्तार गरेका छन्।
उत्तर:
हो, राजनीतिक दलहरूले पनि यस ऐनको पालना गर्नुपर्छ। यदि दलले अनियमित कोष संकलन गरेमा वा चुनावमा धांधली गरेमा यो ऐन लागू हुन सक्छ।
उत्तर:
आयोगले लिखित, टेलिफोन, इमेल, वा अनलाइन पोर्टल मार्फत शिकायत स्वीकार गर्छ। शिकायतकर्ताले प्रमाण सहित आवेदन दिनुपर्छ।
उत्तर:
किनभने भ्रष्टाचार निवारणमा जनताको सहभागिता नै प्रमुख हतियार हो। जनताले शिकायत गरेमा मात्र धेरै भ्रष्टाचार पत्ता लाग्छ। यसैले यस ऐनले गोप्य शिकायत प्रणाली र संरक्षण व्यवस्था गरेको छ।
उत्तर:
धारा २० ले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग लाई लक्ष्य गर्दछ। यसअनुसार, सरकारी सम्पत्ति चोर्ने वा दुरुपयोग गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ।
उत्तर:
नेपालले भ्रष्टाचार निवारणमा केही प्रगति गरेको छ, तर अझै धेरै चुनौतीहरू छन्। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल को तथ्यांकअनुसार, नेपाल अझै भ्रष्ट देशहरू को सूचीमा छ।
उत्तर:
यस ऐनको प्रमुख कमजोरीहरू:
राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै हुन्छ
अनुसन्धान ढिला हुन्छ
सजाय अपराध अनुपातमा कम छ
उत्तर:
आयोगले गरेका प्रमुख सिफारिसहरू:
सरकारी खरिदमा ई-गभर्नेन्स लागू गर्न
सबै सरकारी कार्यालयमा CCTV क्यामेरा लगाउन
राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता बढाउन
उत्तर:
नागरिकले:
शिकायत दर्द गर्न सक्छ
भ्रष्ट अधिकारीलाई बहिष्कार गर्न सक्छ
सामाजिक जागरूकता बढाउन सक्छ
उत्तर:
यसलाई प्रभावकारी बनाउन:
राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ
अदालतले छिटो न्याय दिनुपर्छ
जनतालाई संरक्षण दिनुपर्छ