१.२.२ भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, कार्यसम्पादन सम्झौता, बढुवा, तलब
भर्ना
- संगठनको रिक्त पदको लागी सम्भावित योग्य उम्मेदवारको खोजी गरी उनीहरुलाइ रिक्त पदको लागी आवेदन गर्न उत्साहीत गर्ने कार्यलाइ भर्ना भनिन्छ ।
- संगठनमा पदपुर्तीका लागी सुचना प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार गरी अधिकाधिक आवेदन संकलन गर्ने कार्यलाइ भर्ना भनिन्छ ।
- यो जनशक्ती व्यवस्थापनको प्राथमिक कार्य हो ।
भर्ना सम्बन्धी अवधारणा
- सकारात्मक अवधारणा - यसमा रिक्त पदमा प्रवेशको लागी आवश्यक शैक्षिक योग्यताको परीक्षामा सवैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीलाइ आकर्षित गराइ त्यस्ता तथा अन्य इच्छुक उम्मेदवारहरु सम्मिलित प्रतियोगितात्मक प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरिएका उम्मेदवारहरु छान्ने वातावरण बनाउने प्रक्रिया नै सकारात्मक अवधारणा हो ।
- नकरात्मक अवधारणा - रिक्त पदको लागी इच्छुक जो सुकै उम्मेदवारहरुले आवेदन गर्न सक्ने गरी सुचना प्रकाशित गर्ने र इच्छुक उम्मेदवारहरुको मात्र दरखास्त स्वीकार गरी छनौट प्रक्रियामा लैजाने पद्धतिलाइ नकरात्मक अवधारणा भनिन्छ ।
भर्नाका स्रोतहरु
- आन्तरीक स्रोत - संगठनभित्र रहेका कर्मचारीहरुबाट पदपुर्ती गर्ने तरीका ।
- बाह्य स्रोत - संगठन बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपुर्ती गर्ने तरीका ।
नेपालको निजामति सेवामा भर्ना
- नेपालमा आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमका भर्ना पद्धतिको अवलम्वन गरीएको छ ।
- आन्तरिक भर्नामा मुलत बढुवाद्धारा पदपुर्ती गरिन्छ भने काज, कायम मुकायम, निमित्त, सेवा परिवर्तन जस्ता उपायहरुको समेत प्रयोग गरिन्छ ।
- खुला प्रतियोगिताबाट पुर्ति हुने पदहरु मध्ये ४५ प्रतिशत पदहरुमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाइ क्रमश ३३, २७, २२, ९, ५ र ४ प्रतिशत आरक्षण प्रदान गरीएको ।
- आरक्षण सम्बन्धी यो व्यवस्था हरेक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको ।
- अस्थायी दरबन्दीका पदमा सेवा करारको माध्यमबाट भर्ना गर्ने गरिएको ।
- कुनै खास प्रकृतिको पदका लागी महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विज्ञापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
- राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव पदमा नेपाल सरकारले बहालवाला सचिवहरुमध्ये ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था रहेको ।
छनौट
- सम्भावित उम्मेदवारहरु मध्येबाट रिक्त पदका लागि आवश्यक उपयुक्त उम्मेदवार छान्ने कार्यलाइ छनौट भनिन्छ ।
- यो योग्य उम्मेदवारलाइ छान्ने र प्रतिस्पर्धामा पछाडी परेका उम्मेदवारलाइ अस्वीकार गर्ने कार्य हो ।
- छनौटका विभिन्न पद्धति हुन्छन् जसअन्तर्गत बोल प्रथा, संरक्षण प्रथा, लुट प्रणाली, योग्यता प्रणाली पर्दछन् ।
छनौट प्रक्रिया
छनौट प्रक्रिया प्रक्रियाबद्ध रुपमा हुन्छ । यसअन्तर्गत निम्न प्रक्रियाहरु पर्दछन् ।
- दरखास्त फारमको मुल्यांकन,
- छनौटका मापदण्ड तथा उपायहरुको निर्धारण,
- प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता,
- पृष्ठभुमी अनुसन्धान,
- आवश्यकताअनुसार लिखीत, मौखिक, प्रयोगात्मक, शारीरिक, प्रस्तुति केन्द्रित परीक्षाहरु सञ्चालन,
- परीक्षामा सहभागीहरुको वस्तुगत मापदण्डको आधारमा मुल्यांकन,
- उम्मेदवारबीचको तुलनात्मक लेखाजोखामार्फत योग्यतमको निर्धारण,
- योग्यता परीक्षणको आधारमा रिक्त कोटा बमोजिमको संख्यामा कर्मचारी छनौटको निर्णय,
- छनौटको निर्णय अर्थात नतिजाको प्रकाशन तथा छानिएका व्याक्तिलाइ नियुक्तिका लागि आमन्त्रण ।
नेपालको निजामति सेवामा भर्ता तथा छनौट
ऐतिहासिक विकास
- २००७ सालभन्दा अघि पजनी प्रथाको प्रयोग ।
- २००८ मा लोक सेवा आयोगको स्थापना र निजामति सेवा ऐन २०१३ को निर्माणसँगै योग्यता प्रणालीको प्रारम्भिक सुरुवात ।
- कमजोर संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान र शासकीय निरंकुशताका कारण २०४६ साल पछिसम्म पनि योग्यता प्रणाली पुणत स्थापित हुन नसकेको ।
- लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणको प्रक्रिया सँगै भर्ना र छनौटमा वस्तुपरकता, निष्पक्षता, र पुर्वानुमेयता बलियो बन्दै गएको ।
- २०६४ सालदेखि विविधता व्यवस्थापनको लागि आरक्षणको प्रयोग गरिएको ।
- लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तारसँगै योग्यता प्रणाली थप सुदृढ बनेको ।
- हाल भर्ना र छनौटमा पुर्णत योग्यता प्रणालीको अवलम्वन गरीएको र सकारात्मक भर्नातर्फको अग्रसरतामा वृद्धि भइरहेको ।
सवल पक्ष
- योग्यता प्रणालीको अवलम्वन ।
- भर्ना र छनौट गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको लागि संवैधानिक तथा कानुनी स्वायत्तताको राम्रो व्यवस्था ।
- छनौट प्रणालीमा निष्पक्षता र भरपर्दोपन रहेको ।
- नया प्रतिभा भित्र्याउन उच्च पदमा छडके प्रवेशको व्यवस्था गरिएको ।
- छनौटका आधार र प्रक्रिया स्पष्ठ निर्धारण गरी पुर्वानुमेयता कायम गरीएको ।
- योग्यता प्रणालीलाइ सुनिश्चित गर्न लोक सेवा आयोगको संस्थागत स्वायत्तता प्रदान गरिएको ।
- परीक्षणका विधि र प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम हुने प्रणाली स्थापित गरीएको ।
- आरक्षण प्रणाली र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको समन्वित प्रयोग गरीएको ।
दुर्वल पक्ष
- नकारात्मक भर्ना प्रणालीको अवलम्वन ।
- छनौट प्रणाली अपेक्षाकृत मात्रामा व्यवहारिक र विशिष्टीकृत हुन नसकेको ।
- पदपुर्ति पुर्वाधारका रुपमा रहेका O and M कार्य विश्लेषण तथा कार्य विवरण, जनशक्ति योजना जस्ता पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेका ।
- अब्बल प्रतिभा आकर्षणमा पर्याप्त अग्रसरताको कमी ।
- सेवा करारमा योग्यता प्रणाली संस्थागत हुन नसकेको ।
- दरखास्त मध्येको उत्कृष्ट छान्ने प्रावधानले क्षमतावान व्याक्ति भर्ना प्रकृयामै सहभागी गराउन नसकीनु ।
- बढुवाको आधारमा स्थायित्व तथा प्रक्रियामा वस्तुपरकता र पुर्ण पारदर्शिता कायम हुन नसकेको ।
- आरक्षणको अवसरमा Elite Capture हुनु ।
नियुक्ति
- संगठनको रिक्त दरबन्दी पुर्ति गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न परीक्षाको माध्यमबाट छनौट भएका जनशक्तिलाइ नियुक्तिपत्र दिने कार्यलाइ नियुक्ति भनिन्छ ।
- यसबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुले संगठनको सेवाका सर्त बमोजिम अधिकार र दायित्वको प्रणालीमा आबद्ध भएको बैधानिकता प्राप्त गर्दछन् ।
नेपालको निजामति सेवामा नियुक्ति प्रक्रिया
- लोक सेवा आयोगको सिफारीसमा मात्र नियुक्ति दिनुपर्ने ।
- करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने ।
- अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा लोक सेवा आयोगले अस्थायी नियुक्तिका लागि प्रकाशित गरेको योग्यताक्रम अनुसार गर्नुपर्ने ।
- राजपत्रांकितको हकमा नेपाल सरकारले र राजपत्र अनंकितको हकमा विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति गर्ने ।
- नियुक्ति बुझेको मितिले ३५ दिनभित्र पदबहाली गर्नुपर्ने ।
- नियुक्तिको सुचना लोक सेवा आयोगलाइ दिनुपर्ने ।
- छनौट भएका व्याक्ति नियुक्ति लिन नआएमा बरियताक्रमका आधारमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाइ नियुक्ति दिनुपर्ने ।
- स्थायी नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्नुअघि उम्मेदवारले निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने ।
- नियुक्तिसँगै सपथग्रहण गर्नुपर्ने ।
पदस्थापन
- संगठनका लक्ष्य, उद्देश्य, निर्धारीत पदले गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने काम, निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, नेतृत्व, कार्य प्रक्रिया आदिका बारेमा प्रशिक्षित गरी योग्यता, दक्षता, रुची र आवश्यकताका आधारमा उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्य नै पदस्थापन हो ।
- यसले संगठनमा Right Man In The Right Place को सिद्धान्तलाइ व्यवहारमा प्रयोग गर्ने कार्यलाइ जनाउँछ ।
नेपालको निजामति सेवामा पदस्थापन सम्वन्धि व्यवस्था
- कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा पदस्थापन गरिने व्यवस्था रहेको ।
- राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुखको पदमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति बमोजिम पदस्थापन गरिने व्यवस्था रहेको ।
- पदस्थापन सँगै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको ।
- पदस्थापन गर्दा पुरुष कर्मचारीको एक वर्ष र महिला कर्मचारीको छ महिना परीक्षणकाल रहने गरी पदस्थापन गरीने व्यवस्था रहेको ।
- सुरु पदस्थापन गर्दा योग्यताक्रम र रुचि अनुसार पदस्थापन गरिने व्यवस्था रहेको ।
- पदस्थापन भएको कर्मचारीलाइ सात दिनभित्र कार्यविवरण सहित जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको ।
पदस्थापनका आधारहरु
- रुचि
- कानुनी व्यवस्था
- रिक्त स्थान
- योग्यताक्रम सुची
- शैक्षिक योग्यता
- विशेष ज्ञान, सीप एवं सक्षमता
- अनुभव तथा विज्ञता
- उत्प्रेरणा तथा कार्य तत्परता
- पर्यावरण
- कर्मचारीको स्वभाव
- तालिम
निजामति सेवामा कार्यसम्पादन सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था
- निजामति सेवा ऐन, २०४९ मा कुनै निजामति कर्मचारीलाइ विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा अन्य पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो पदमा रही गर्ने कार्यहरुको प्रशासकीय कार्य प्रकृति अनुसार कार्यविवरणको अधीनमा रही सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पदस्थापन वा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरुले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- नेपाल सरकारको केन्द्रीयस्तरका विभागको विभागीय प्रमुख वा विभागस्तरको कार्यालय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुख वा विभागस्तरीय कार्यलय प्रमुख बीचमा ।
- आयोजना प्रमुखको हकमा मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र आयोजना प्रमुख बीचमा, विभाग अन्तर्गतको आयोजना भएमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको बीचमा तथा कार्यालय अन्तर्गतको आयोजना भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुख बीचमा ।
- कार्यालय प्रमुखको हकमा सम्बन्धित विभागको विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख बीचमा तथा विभाग नरहेको कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कार्यालय प्रमुख बीचमा ।
- कार्यासम्पादन सम्झौतामा देहायका कुराहरु खुलाइएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
- विभाग वा आयोजना वा कार्यालयको लक्ष्य
- लक्ष्य हासिल गर्नको लागी आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति र अन्य साधन स्रोत
- लक्ष्य हासिल गर्ने समय सिमा
- प्राप्त गर्नुपर्ने नतिजा वा अपेक्षित उपलब्धि
- कार्यसम्पादन मुल्यांकनको सुचकांक
- कार्यसम्पादन सम्झौता रद्द गर्न सकिने अवस्थाहरु
- कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको लागी आवश्यक अधिकारहरु
- कार्यसम्पादन सम्झौताका सर्तहरु
- अन्य आवश्यक कुराहरु
- कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ ।
- कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिमको कामको वार्षिक रुपमा समिक्षा हुने व्यवस्था रहेको ।
- काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम उत्तम रुपमा कार्यसम्पादन नभएमा त्यस्तो विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाइ २ वर्षसम्म कुनै पनि प्रमुख पदको विशेष जिम्मेवारी नदिइने व्यवस्था रहेको ।
निजामति कर्मचारीको सामाजिकिकरण र सामाजिकिकरण प्रक्रिया
- कर्मचारी भर्ना तथा छनौट पश्चात नयाँ कर्मचारी तथा नव प्रवेशीलाइ कार्य वातावरण तथा साङ्गठनिक सँस्कृति सँग अनुकुल बनाउने प्रक्रियालाइ नै सामाजिकिकरण भनिन्छ ।
- सामाजिकिकरणले नयाँ कर्मचारीहरुलाइ नयाँ ठाँउ, नयाँ मानिसहरु, नयाँ कार्य वातावरण र नयाँ सँस्कृतिको परिवेशमा काम गर्न सजिलो पार्छ ।
सामाजिकिकरण प्रक्रिया
- शिक्षा र तालिम - परिवार, समाज, विद्यालय, एवं विश्वविद्यालयहरु सामाजिकिकरण का प्राथमिक स्रोत हुन ।
- पुर्वकार्य अनुभव - यसले नयाँ कर्मचारीको मुल्य, मान्यता र मनोवृत्तिमा प्रभाव पारेको हुन्छ ।
- भर्ना प्रक्रिया - यस प्रक्रियामा कर्मचारीलाइ संगठनको बारेमा र निजले गर्नु पर्ने कार्यजिम्मेवारीको बारेमा जानकारी प्रदान गरीन्छ ।
- छनौट प्रक्रिया - यसबाट ठीक पदको लागी ठीक व्याक्ति छनौट गरीन्छ ।
- जम्काभेट चरण - कर्मचारी संगठनमा प्रवेश गरीसकेपछि यो चरणको सुरुवात हुन्छ । यसमा कर्मचारीले संगठनको वास्तविक मुल्य तथा मान्यताहरु सिक्नुपर्ने हुन्छ ।
- रुपान्तरण चरण - यो चरणमा कर्मचारीले संगठनको मुल्य तथा मान्यताहरु बुझेर त्यसलाइ आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बढुवा
- कर्मचारीलाइ साविकको पदबाट माथिल्लो पदमा पदोन्नति गर्ने कार्यलाइ बढुवा भनिन्छ ।
- बढुवा सांगठनिक पदसोपानमा कर्मचारीलाइ तत्काल कार्यरत पदभन्दा एक तह माथिको पदाधिकार सहितको पदले सम्मानित गर्ने कार्य हो ।
बढुवाको सिद्धान्तहरु
- ज्येष्ठतामा आधारीत बढुवाको सिद्धान्त
- योग्यतामा आधारीत बढुवाको सिद्धान्त
- मिश्रित प्रणालीको सिद्धान्त
- ब्याच प्रमोसनको सिद्धान्त
नेपालको निजामति सेवामा बढुवा प्रणाली
- नेपालको निजामति सेवामा बढुवाको लागी कार्यक्षमताको मुल्यांकन, आन्तरीक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारहरु निर्धारण गरीएको छ ।
- बढुवा गर्दा तोकिएको बढुवा समिति को सिफारीस बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ ।
- विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्दा बीस प्रतिशत पदमा कार्यकुशलता र ज्येष्ठता तथा ८० प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा बढुवा गरिने व्यवस्था रहेको ।
- विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागी निजामति सेवा ऐनद्धारा सञ्चालित सेवालाइ ६ वटा समुहमा वर्गीकरण गरीएको र बढुवा समितिको सिफारीसमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको ।
- निजामति सेवामा पदपुर्ति गरिने संख्याको निश्चित प्रतिशत एक तह मुनिको पदमा कार्यरत कर्मचारीको बीचमा आन्तरीक प्रतिस्पर्धा गराइ बढुवा गरिने प्रावधान छ ।
- बढुवाको लागी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यअनुभव प्राप्त गरेका र सेवाकालीन तालिम समेत लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- खुला प्रवेश विन्दुका पद- रा.प. अनं द्धितिय र रा. प. तृतीय श्रेणी मा कम र अन्य श्रेणीहरुमा बढी प्रतिशत पद बढुवाबाट पुर्ति हुने व्यवस्था गरिएको ।
नेपालमा बढुवा प्रणालीमा रहेका समस्याहरु
- बढुवा प्रणाली पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुन नसक्नु
- बढुवाको महत्वपुर्ण आधारको रुपमा रहेको कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली वस्तुगत र प्रभावकारी हुन नसक्नु
- बढुवा सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरुमा आवश्यक पर्ने स्थिरताको कमी हुनु
- सबै सेवा समुहमा बढुवा हुन लाग्ने समयावधिमा एकरुपता नहुनु
- मुख्य सचिव र सचिवको बढुवामा राजनितिक प्रभाव देखा पर्नु
- कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मुल्यांकनका वस्तुगत मापदण्ड निर्धारण नहुनु
- अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु आदि ।
तलब (Salary)
- कुनै कामदार/कर्मचारीले शारीरिक तथा मानसिक श्रमको माध्यमबाट संगठनलाइ पुर्याएको क्षतिपुर्ति स्वरुप नियमित रुपमा प्रदान गरीने मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक भुक्तानीलाइ तलब तथा सुविधा भनिन्छ ।
- कुनै कर्मचारीले सेवा गरेवापत सेवाको सर्तअनुसार निज रहेको पदमा प्रचलित वेतन वृद्धिक्रम अनुसार पाउने रकम वा सुविधालाइ तलब भनिन्छ ।
अन्य सहुलियत तथा सुविधा (Fringe Benefits)
- कर्मचारीले पाउने तलब बाहेकका अन्य आर्थिक तथा गैर आर्थिक सुविधालाइ नै अन्य सहुलियत तथा सुविधा भनिन्छ ।
- यो कर्मचारीलाइ तलबको अतिरिक्त दिइने सुविधा हो ।
तलब तथा अन्य सुविधा बीचको भिन्नता
- एउटा तलब संरचना अन्तर्गतका सवै कर्मचारीले समान तलब पाउँछन् तर अन्य सुविधा भने असमान हुन सक्दछ ।
- तलब करयोग्य आय हो भने सामान्यतया अन्य सुविधालाइ कर गणनामा समावेश गरिदैन ।
- तलब वर्तमानमा मात्र भुक्तानी गरिन्छ तर अन्य सुविधालाइ भविष्यमा समेत भुक्तानी गरिन्छ ।
- तलबले वर्तमानको सुरक्षा दिन्छ भने अन्य सुविधाले भविष्यमा समेत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन्छ ।
- तलब मौद्रिक क्षतिपुर्ति हो भने अन्य सुविधा मौद्रिकको साथै गैरमौद्रिक पनि हुन सक्दछ ।
- तलब कार्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्वन्धित हुन्छ भने सुविधा कार्यसँग अप्रत्यक्ष रुपमा सम्वन्धित हुन्छ ।
- तलबले भौतिक पक्षसँग सरोकार राख्दछ भने अन्य सुविधाले कर्मचारी तथा कामादारको मानवीय र भावनात्मक पक्षसँग पनि सरोकार राख्दछ ।
तलब निर्धारणका सिद्धान्तहरु
- जिवन निर्वाहको सिद्धान्त - कर्मचारीलाइ तलब जिवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी दिनुपर्छ भन्ने मान्यता ।
- अतिरिक्त मुल्यको सिद्धान्त - उत्पादन लागतका आधारमा अतिरिक्त बचतलाइ आधार मानी तलब निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ।
- ज्याला कोषको सिद्धान्त -ज्याला कोषको आकार अनुसार तलब सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता, राजश्व वा नाफा बढी भएमा बढी र कम भएमा कम तलब दिनुपर्छ भन्ने मान्यता ।
- सौदाबाजीको सिद्धान्त - तलब सुविधा कर्मचारी र रोजगारदाता बीचको पारस्पारिक सौदाबाजी वा छलफलबाट निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता ।
- कार्यसम्पादनमा आधारित भुक्तानीको सिद्धान्त - कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाइ आधार मानी तलब सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ।
- समान कामका लागी समान तलबको सिद्धान्त
- शेषभागी थिग्राइको सिद्धान्त - उत्पादनका साधनहरुको खर्चलाइ कटाइ बाँकी रहेको रकमको आधारमा तलब सुविधा निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ।
- सीमान्त उत्पादक्वको सिद्धान्त - लगानी, उत्पादन, बजारमा कामदारको आपुर्ति जस्ता पक्षको आधारमा तलब सुविधाको निर्धारण गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता ।
नेपालको निजामति सेवामा तलब सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था
- निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्था
- निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको दिनदेखी तलब भत्ता पाउने,
- महङ्गी भत्ता तथा तलब सुविधाको पुनरावलोकन गर्नको लागी मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरिएको ।
- प्रत्येक निजामति कर्मचारीले वर्ष पुगेपछि नियमानुसार एक दिनको तलव बराबर तलब वृद्धि ग्रेड पाउने ।
- प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक कर्मचारीलाइ चाड पर्व खर्चको रुपमा एक महिनाको तलब बराबरको रकम अतिरिक्त भुक्तानीको व्यवस्था ।
- तलवको १० प्रतिशत रकम सरकारले सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था ।
- निलम्वनमा परेको अवस्थामा समेत आधा तलब पाउने व्यवस्था ।
- नियमानुसार वीमा, उपचार खर्च, अशक्त वृत्ति, पेन्सन, उपदान जस्ता सुविधा पनि पाउने व्यवस्था रहेको ।
- विभिन्न प्रकारका विदाको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको ।
- निजामति सेवा नियमावली, २०५० मा भएका व्यवस्था
- बढुवा भएमा माथिल्लो पदको सुरु तलब पाउने ।
- नेपाल सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम वा अवलोकन भ्रमणमा रहेको अवस्थामा पनि नियमानुसार तलव प्राप्त गर्ने ।
- स्थानीय भत्ता पाउने तोकिएका स्थानमा बसी सेवा गर्ने कर्मचारीले नियमानुसार स्थानीय भत्ता प्राप्त गर्ने ।
नेपालको तलब सुविधा सम्वन्धी समस्या
- बजारको मुल्य र जीवन निर्वाहका लागी गर्नुपर्ने खर्चको अनुपातमा तलव भत्ता न्युन हुनु ।
- महङ्गी नियन्त्रण गर्न नसक्दा तलव वृद्धि भए तापनि वचत गर्ने क्षमता बढन नसक्नु ।
- कार्यसम्पादनमा आधारित भुक्तानी प्रणाली अवलम्वन गर्न नसकिनु ।
- प्रोत्साहन भत्ता वैज्ञानिक, कार्यसम्पादनमा आधारित र पर्याप्त नहुनु ।
- दुर्गम क्षेत्रमा रहेका र अधिक कार्यबोझ हुने कार्यालयका लागी पर्याप्त प्रोत्साहनको व्यवस्था नरहेको ।
- प्रशासन सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोग र समितिले दिएका तलव सुविधा सम्बन्धी सुझावहरुको कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।
- कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी सुविधाहरु न्युन हुनु ।
- तलव भत्ता पुनरावलोकन समितिको भुमिका निर्णायक र प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
कार्यसम्पादनमा आधारीत तलब तथा सुविधाको आवश्यकता तथा औचित्य
- कर्मचारीलाइ काममा उत्प्रेरित गर्न,
- दक्ष र योग्य कर्मचारीलाइ संगठनप्रति आकर्षण गर्न र टिकाइराख्न,
- संगठनको उद्देश्य र मुल्य मान्यताप्रति कर्मचारीको प्रतिबद्धता कायम गराउन,
- कार्यसम्पादनमुखी तथा नतिजामुखी संस्कृतिको विकास गर्न,
- कर्मचारीको मनोबल एवं उत्प्रेरणाको स्तर अभिवृद्धि गर्न,