नेपालको मनी लन्डरिङ तथा वित्तीय अपराध सम्बन्धी कानुनले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद वित्त पोषण नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
मुख्य कानुन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ हो, जसले मनी लन्डरिङलाई आपराधिक क्रियाकलाप घोषणा गर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले KYC/CDD, STR र CTR रिपोर्टिङ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ।
FIU-Nepal ले वित्तीय सूचनाको विश्लेषण गरी अनुसन्धानका लागि जानकारी दिन्छ।
DMLI ले मनी लन्डरिङ सम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक निकायको रूपमा AML कार्यान्वयनको निगरानी गर्छ।
उल्लंघन भएमा जरिवाना, कैद र सम्पत्ति जफत जस्ता कारवाही हुन सक्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय FATF मापदण्ड अनुसार AML प्रणाली निर्माण गरेको छ।
सम्पत्ति-शुद्धीकरण-मनी-लाउन्डरिङ्ग-निवारण-ऐन-२०६३
"Learn about Nepal’s Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crime laws, including the Asset Laundering Prevention Act, regulatory bodies like FIU and DMLI, compliance requirements for banks, and penalties for violations."