२.३ आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजि तथा सहकारी क्षेत्रको भुमिका

२.३ आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजि तथा सहकारी क्षेत्रको भुमिका

आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको भुमिका

सार्वजनिक क्षेत्र

सरकारी क्षेत्रहरु जस्तै मन्त्रालयहरु, विभागहरु तथा मातहतका कार्यालयहरु, सार्वजनिक संस्थानहरु, स्थानिय तहहरु लगायतका क्षेत्रलाइ सार्वजनिक क्षेत्र भनिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य सेवा प्रवाह गर्नु हो । यसका कार्यहरु गैर नाफामुलक हुन्छन् । यसले आर्थिक विकासको लागि नियमन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्य गर्दछ । यसको कार्यक्षेत्र व्यापक तथा सिमाविहिन हुन्छ । आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको भुमिकालाइ निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• आर्थिक विकासको लागि कानुन, नीति, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने एवं समयअनुसार सुधार गर्नु,
• विकास योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्य गर्नु,
• समग्र विकास तथा सार्वजनिक मामिलाको नीति तथा योजना तय गर्ने,
• समग्र शासकिय साझेदारहरुको सवलिकरण तथा क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य गर्नु,
• उच्च तथा दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्नको लागि लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, पुर्वाधार निर्माण र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनु,
• विकासमा निजि क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्रको लगानी तथा सहभागिता बढाउने कार्य गर्नु,
• निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र रोजगारीको संवाहक भए पनि  यसको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु रहेकोले यो सामाजिक न्याय तथा लोककल्याण प्रति जिम्मेवार हुँदैन । त्यसैले यसलाइ सामाजिक जिम्मेवारी वहन गराउनको लागि नियमन सार्वजनिक क्षेत्रले गर्ने,
• गरिवी निवारणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,
• निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र एवं नागरीक समाजको कार्यको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने कार्य गर्नु,
• अनुशासन तथा सुशासन कायम गर्नु,
• कमजोर तथा सिमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायको संरक्षण, उत्थान एवं विकास गर्नु,
• सामाजिक क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने र निजी लगानीलाइ प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्ने ।
• राज्य उपस्थित हुनै पर्ने क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थान मार्फत बजारमा उपस्थिति कायम गर्ने ।
• वातावरण व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरणीय अनुकुलन सम्वन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
• शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु,
• शासकिय साझेदार निकायहरुको नियमन, सहजीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नु,
• वातावरण संरक्षण गर्नु,
• जनपरिचालन तथा जनसहभागितामा आधारीत विकास गर्नु,
• सुशासन एवं शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु,
• लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने ।
• बजार व्यवस्थापन एवं प्रवर्द्धन गर्ने ।

नेपाल जस्तो विकासशिल मुलुकको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको अत्यन्त महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । क्षमता तथा कार्यशैली दुवै हिसावले नेपालको निजी क्षेत्र एक्लैले देशको अर्थतन्त्रलाइ नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकोले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रले नियामक तथा समन्वयकर्ताको रुपमा मात्र नभइ देशको आर्थिक विकासको निमित्त हस्तक्षेपकारी भुमिका समेत निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भुमिका

 आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा नाफा कमाउने ध्येयले वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने सरकार बाहिरको क्षेत्र निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रलाई बजार क्षेत्र पनि भनिन्छ । व्यक्तिगत वा सामुहिक लगानीद्धारा ब्यापार व्यवसायमा संलग्न वैधानिक हैसियत प्राप्त संस्थालाई निजी क्षेत्र भनेर भनिन्छ । निजी क्षेत्र भनेको आर्थिक अवसर तथा रोजगारीको प्रमुख स्रोत हो । यो नाफामुखी हुन्छ । नेपालमा सन १९८० को दशकबाट निजीकरणसम्बन्धि नीतिको सुरुवात भएको थियो । वर्तमान समयमा निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख अंग बन्न पुगेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, बोझिलो र कम उत्तरदायी देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्व बढेको हो । आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हुन्छ जसलाइ निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• सिमित स्रोत तथा साधनको अधिकतम रुपमा सदुपयोग गरी आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने,
• गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी विक्रि वितरण गर्ने,
• सरकारले प्राथमिकता राखेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने,
• सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुहरुमा राज्यसँग सहकार्य तथा समन्वय गर्ने,
• स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने,
• रोजगारी तथा अवसर सिर्जना गर्ने,
• वैदेशिक लगानी, सिप तथा प्रविधि आकर्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने,
• स्वदेशी तथा स्थानिय उत्पादन को विक्रि वितरण, उपभोग तथा निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने,
• उद्योग, वाणिज्य तथा बजार व्यवस्थापनको विषयमा सरकारलाइ आवश्यक सुझाव तथा सहयोग गर्ने ,
• व्यवसायिक सुशासन तथा नैतिकता कायम गर्ने,
• दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने,

निजि क्षेत्रसँग सम्बन्धित चुनौति

• लचिलो श्रम सम्बन्ध कायम गर्नु,
• व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नु,
• लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु,
• लगानीमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्नु,
• नीतिगत अस्थिरताहुने परिपाटिको अन्त्य गर्नु,
• गैरकृषि क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नु,
• राजनितिक स्थिरता कायम गर्नु,

निजि क्षेत्रको विकासमा रहेका अवसर

• निजी क्षेत्रमा रहेको सीप र व्यवसायिक क्षमतालाई आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्नु,
• निजी क्षेत्रमा रहेको लगानीलाई रोजगारीमुलक उत्पादनको क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नु,
• निकासी प्रवर्द्धन गर्नु,
• सार्वजनिक निजी साझेदारी गरी पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्नु,

आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भुमिका

मानिसहरुले सामुहिक रुपमा साधन स्रोतको संकलन, व्यवस्थापन तथा परिचालन गरी सामुहिक हितको लागी गरिने सामुहिक उद्यम नै सहकारी हो । आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र जस्तै सहकारी क्षेत्र पनि एक अति महत्वपुर्ण क्षेत्र हो । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र उपस्थित भइ सेवा प्रदान गर्न नसक्ने क्षेत्रमा समेत सहकारी क्षेत्रले आफ्नो उपस्थिति देखाइ सेवा प्रवाह गर्न सक्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा यसलाइ अति महत्वपुर्ण क्षेत्र मानिन्छ । यसले स्थानीय स्रोत, साधन, श्रम, सिप र पुँजीलाइ व्यापक रुपमा परिचालन गरी रोजगारी प्रदान गर्न, आय वृद्धि गर्न तथा गरिवी निवारण गर्न सहयोग पुर्याउदछ । आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको व्यापक भुमिका छ । यसको भुमिकालाइ निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• समुदायमा बचत गर्ने बानिको विकास गर्दै पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने,
• स्थानीय सिप तथा प्रविधिलाइ प्रवर्द्धन गर्ने,
• व्यवसायिक संस्कृति र प्रवृत्तिको विकास गर्ने,
• स्वरोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्ने,
• समुदायमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने,
• स्थानीय सिप तथा पुँजीको परिचालन गर्ने,
• राज्यको पहुँच तथा निजी क्षेत्रको आकर्षण कम रहेको क्षेत्रमा व्यवसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने,
• कृषिमा व्यावसायिकरण तथा आधुनिकीकरण गर्न लगानी गर्ने,
• सामुहिक व्यवसायमा जोड दिने,
• आर्थिक असमानता कम गर्दै सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समानता कायम गर्ने,

सहकारीको सिद्धान्तहरु

• ऐच्छिक तथा खुला सदस्यता,
• सदस्यद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण,
• आर्थिक सहभागिता,
• स्वायत्तता र स्वतन्त्रता,
• शिक्षा, तालिम र सुचना,
• अन्तर सहकारी सहयोग,
• समुदाय प्रतिको चासो,

नेपालमा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार

• आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार नेपालमा सहकारी संस्थाको कुल संख्या ३० हजार ८ शय ७९ रहेको ।
• आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार सहकारी क्षेत्रबाट करिव ९१ हजार ३ शय १ प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको ।

नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा रहेका चुनौतिहरु

• सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा नियमन सम्बन्धमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नु,
• सहकारी संस्थाहरु समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित बनाउनु,
• सहकारी मैत्री नीतिको प्रवर्द्धन गर्नु,
• सहकारी संस्थाहरुमा व्यवसायिकता र उद्यमशिलताको विकास गर्नु,
• सहकारीलाई ग्रामिण विपन्न समुदायसम्म विस्तार गर्नु,
• सहकारीमा सुशासन कायम गर्नु,
• सहकारीको बचत रकलाई ठगी गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु,
• सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य कायम गर्नु,

सहकारी क्षेत्रको विकासका अवसर

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सुचीमा सहकारी क्षेत्र समावेश भएकोले तीनै तहबाट नियमन तथा प्रवर्द्धनका कार्यसम्पादन भई यस क्षेत्रको विकासमा थप योगदान हुने अवस्था सिर्जना हुनु,
• सहकारी क्षेत्रको स्थानीय तहदेखी संघ सम्मको संरचना निर्माण हुनु,
• अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य हुनु,
• कृषिको मुल्य श्रृङ्खलामा सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्ने वातावरण तयार हुनु,
• स-साना बचत परिचालन गरि पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउने अवसर,
• स्थानीय स्तरमा वीत्तीय अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने,
• रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर,